नेपाली आमाछोरीलाई यौन शोषण गर्ने साउदी राजदुत बिरुद्द किन बोल्न सक्दैन नेपाल सरकार ?

हरेक दिन मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूबाट सरदर चार/पाँचवटा ‘कफिन’ आउने गर्छन् प्राणपखेरु उडेका नेपालीको ‘शरीर’ लिएर । जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता र मुलुकले रोजगार दिन नसेकको अवस्थाको नतिजा हो त्यो । 

 

अनि बीचबीचमा खाडी मुलुकहरूमा नेपाली महिला ‘डिप्रेसन’ मा गएका उनीहरूमाथि हिंसा र यौन बलात्कार भएका वीभत्स समाचार पनि आउने गरेका छन् । अझ दुर्भाग्य, यी सबै मामिलामा नेपाल सरकारले आफ्नो विवशता प्रदर्शन गर्दै आएको छ । दोषीलाई कारबाही माग गर्न कानुनी, परिस्थितिजन्य र व्यावहारिक कठिनाइ झेल्दै आएको छ नेपाल सरकार ।

खाडीमा जानेहरूको ठूलो समूह सीधै रोजगार दिने संस्था या उनीहरूका आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत जाँदैनन् । नेपालस्थित धेरैजसो ‘म्यानपावर’ खासगरी भारतस्थित कुनै ठूला ‘दलाल’ या म्यानपावर एजेन्सीका कमिसन एजेन्ट मात्र हुने गर्छन् । 

अन्तिम गन्तव्यमा पुगेपछि सामान्यतया कामदारको ‘राहदानी’ खोसिन्छ र बिरानो मुलुक उनीहरूका लागि विवश बस्ती बन्न पुग्छ । सम्बन्धित मुलुकहरूमा अवस्थित नेपाली दूतावासमा उनीहरू जाँदैनन्, ‘नाम, रोजगारदाता र ठेगाना’ दर्ता गराउन । 

 

त्यहाँ कामका लागि जाने अधिकांश महिला लुकेरै जाने गर्छन्, भारतको दिल्ली र मुम्बाई हुँदै । खाडी पुगेपछि उनीहरू ‘रोजगारदाता’ का दयामा बाँच्दछन् । नेपाली सञ्चारमाध्यममा छापिने उनीहरूका श्रम, शारीरिक र यौन शोषण वास्तविकताको सानो अंश हो ।

 

हालै दिल्लीनजिकै गुडगौवमा दुई नेपाली महिलाको लगातार श्रम र यौन शोषणको घटना विश्वमै चर्च र आक्रोशको विषय बनेको छ । चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्धका अभियन्ता दुइटा गैरसरकारी संस्थाहरूले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई सविस्तार उनीहरूको शोषणको सूचना दिएपछि दूतावासले सक्रियताका साथ भारत सरकारसमक्ष दोषीविरुद्ध कारबाहीको माग गरेको थियो । 

 

भारतीय प्रहरीले छापामारी दिल्लीस्थित साउदी दूतावासका कूटनीतिज्ञको आबासबाट उनीहरूलाई मुक्त गरी नेपाल ल्याएको छ । उनीहरू एक अर्थमा अब सुरक्षित रहने छन् । 

 

तर, यो घटनाले देह–व्यापारमा उक्साउने दलालहरूको सञ्जाल र सक्रियतासँगै कूटनीतिक आवरणमा श्रम, शरीर र यौन शोषण स्वीकार्य हुने या त्यस्ता मामिलामा उन्मुक्ति हुन नहुने भन्नेबारे निक्र्योल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्समक्ष नैतिक बाध्यताको स्थिति उत्पन्न भएको छ । 

 

अझ यसले तेल व्यापारबाट समृद्ध बनेको द इस्लामिक साउदी सरकारका लागि ठूलो संकट उत्पन्न गरेको छ । इस्लाममा शरीर, यौन र श्रम शोषण अपराध मानिन्छ कि मानिँदैन ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ । 

 

किनकि साउदी अरेबिया इस्लामिक मुलुक हो र उसका कूटनीतिज्ञहरूको आचरण राज्यको हित, सरकारका नीति र इस्लामका मान्यताबाट निर्देशित हुने गर्छन् । साउदी अरेबिया, व्यापार, तेल आपूर्ति र सुरक्षा हिसाबले पनि भारतका लागि धेरै अर्थ राख्दछ । 

 

तर, नेपाली महिलाको शोषणको आधिकारिक जानकारी पाएलगत्तै उसले अत्यन्त सराहनीय किसिमले अपराध, अपराधी र कूटनीतिबीच सन्तुलित मान्यताका साथ छानबिन अगाडि बढाइरहेको छ । साउदी राजदूतलाई बोलाएर यो छानबिनमा सहयोग पुर्‍याउन या अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहयोगको आग्रह गरेको छ । 

 

दिल्लीस्थित साउदी दूतावासले नै नेपाल–साउदी अरेबियाको प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूलाई बोलाई घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो आग्रह गर्न सकेको छैन । 

 

साउदी अरेबियालगायत खाडीका कुनै पनि मुलुकमा नेपालीको ज्यान गएबापत र व्यापक यौन शोषण भएबापत अहिलेसम्म कसैलाई दण्ड हुन सकेको छैन । तर सम्भवतः यसपटकको घटना या अपराध भारतीय भूमिमा भएको र भारतले त्यसबारे सराहनीय सक्रियता देखिएकाले यी अपराधबारे विश्वको ध्यान आकर्षण हुन सकेको छ ।

 

तर यो अपराधप्रति सजायको सिलसिला साउदीबाट सुरु भए पनि ‘भियाना’ मान्यताका आधारमा यौन अपराधमा उन्मुक्ति हुन हुँदैन भनी अमेरिका, युरोपली संघसँगै यूएन वुमेनलगायत महिला एनजीओहरूले स्पष्ट साझा मान्यता बनाउनु जरुरी छ ।