राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको आधार छैन : कमल थापा

तपाईंहरु संविधानसभा प्रक्रियाबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेपछिको परिस्थिति सोचेअनुकूल भयो?
त्यसले केही न केही असर गर्योि। हामी पनि बाहिरिएपछि संविधान निर्माणको वैधताप्रति प्रश्न उठ्यो। त्यो प्रक्रियाको संवैधानिक वैधता त छ तर राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने खतरा उब्जियो। एकातिर मधेसवादी दल आन्दोलनमा छन् भने अर्कोतर्फ संविधानसभामा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको आधारभूत रुपले नै फरक मत राख्ने पार्टी अलग रहेको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा त्यसले राजनीतिक वैधताको संकट आउन सक्थ्यो। सायद त्यही कारण प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले सार्वजनिक रुपमै वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभयो।

तपाईंहरुको बार्गेनिङ पावर बढाउन मात्र त्यसले काम गर्योा वा वर्तमान गतिरोधको निकास खोज्न पनि?
बार्गेनिङ निमित्त हामीले बाहिरिने निर्णय गरेका होइनौं। राप्रपा नेपालले उठाएका अजेन्डा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थाबाट उहाँहरु अगाडि बढिसक्नुभयो। हाम्रा मुख्य अजेन्डा राजसंस्था, सनातन हिन्दु राष्ट्र र स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली हुन्। अहिले यी अजेन्डा वर्तमान धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गर्दै स्थापित हुन सक्ने आधार छैन। तीन दलका शीर्ष नेताले विगतमा हामीलाई निषेध गर्ने सन्दर्भमा केही कमीकमजारी भएको महसुस गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा सबै राजनीतिक दल समान रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्नुभएको छ। तराईका मुद्दामा उहाँहरु पहिलेभन्दा बढी संवेदनशील हुनुहुन्छ। उठेका जायज माग संविधान नबन्दै वा बनेपछि भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीर भएको मैले पाएको छु।

चार ठूला दलको बैठकले अहिलेको समस्याको हल निकाल्न के मद्दत गर्यो त?
त्यो बैठकको राजनीतिक महत्व छ। जनताको अभिमतबाट कायम भएका पहिलो, दोस्रो तेस्रो र चौथो राजनीतिक दलका बीच पहिलोपटक वार्ता भयो। विगतमा उहाँहरुले तेस्रोपछि चौथोलाई माइनस गरेर पाँचौं छैटौंसँग वार्ता गर्नुहुन्थ्यो। सबैजसो विषयमा राप्रपा नेपाललाई माइनस गर्ने कार्य तोडिएको छ। मुलुकलाई संकटमुक्त तुल्याउन राप्रपा नेपालको भूमिका छ भन्ने आधार तयार भएको छ।

तपाईंको पार्टीमै दुई धार देखिन्छ नि?
प्रजातान्त्रिक पार्टीमा मतमतान्तर हुन्छन्। पार्टी विधान र प्रजातान्त्रिक विधिबाट हामीले त्यसको समाधान गर्दै आइरहेका छौं। पार्टीभित्र स्वभाविक रुपमा बहस हुन्छ। त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ।

राजसंस्था र हिन्दु राज्य स्थापना गर्ने तपाईंहरूको मुख्य अजेन्डा सम्बोधन हुने कुनै सम्भावना छ?
यो संविधानसभाबाट त्यसको सम्भावना म देख्दिनँ। तर हामीले हरेस खाएका छैनौं। राप्रपा नेपाल गठनको मूल आधार भनेकै भारतको राजधानी दिल्लीमा त्यहाँका शासकहरुको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा भएको १२ बुँदे समझदारी र दुई विपरीत राजनीतिक शक्तिबीच भएको एउटा अपवित्र गठबन्धन थियो। ०६२/६३ को आन्दोलनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा जुन बाटोबाट देशलाई हिँडाउन खोजिएको थियो, त्यो मूलभूत रुपमा गलत थियो। अन्य कतिपय राजनैतिक दलहरुको विचारभन्दा हाम्रो विचारमा केही आधारभूत भिन्नता छन्। एउटा चुनावमा पराजित हुँदैमा वा एउटा कालखण्डको घटनाविशेषले सिद्धान्तबाट विचलित हुनु जरुरी छैन। सिद्धान्तको औचित्य मुलुक र राष्ट्रहित सापेक्ष छन् भने विचलित हुनु पर्दैन।

संविधानसभामा फर्किनुभयो, अब राजतन्त्रबिनाको र धमनिरपेक्षतासहितको संविधान स्वीकार गर्नुहुन्छ?
संविधान स्विकार्नु र संविधानमा भएका अन्तर्वस्तुमा सहमत हुनुमा फरक छ। प्रत्येक नागरिकले संविधान मान्नुपर्छ। हामीले पनि राजनीतिक दल खोलेर क्रियाशील हुन खोज्दा संविधान मान्नैपर्छ। तर त्यसमा भएका सबै अन्तरवस्तु मान्नुपर्छ भन्ने छैन। आठ वर्षयता हामी हाम्रा अजेन्डाका पक्षमा जनतालाई सशक्त ढंगले ध्रुवीकृत गर्न सफल भएका छौं। आठ वर्षअघि हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्थाको पक्ष र संघीयताको विरोधमा बोल्नु अपराधजस्तो ठहर्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन।

तपाईंहरुको राजसंस्था फर्काउने अजेन्डामा भारतको समर्थन रहेको र तराईमा राजसंस्थासँग लगाव नभए पनि त्यहाँ भारतीय सहयोग छ भन्ने बुझाइ छ। राजसंस्था फर्कियो भने राजा ज्ञानेन्द्र वा पारस वा हृदयेन्द्र को हुने?
कसैकसैले धमिलो पानीमा माछा मार्ने दृष्टिकोण राखेका होलान्। अशान्ति सृजना गरेर, नेपाली–नेपालीबीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना गरेर, रक्तपात गरेर नेपालमा राजसंस्था वा हिन्दूराष्ट्र स्थापित हुन्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिनँ। जनता र दलले सहर्ष यो मान्यता स्थापित गर्ने आधारभूमि नबनेसम्म त्यसको सम्भावना छैन। तत्काल राजसंस्था स्थापना गर्ने अवस्था छैन।

तराई–मधेसका आन्दोलनका विषयमा शीर्ष दलसँग बैठक बस्दा तपाईंले कस्तो राय राख्नुभयो?
अहिलेको तराई–मधेसको समस्याको जड त्यही गलत मार्गचित्र हो। परिवर्तन संस्थागत गर्ने नाममा अति उत्साहमा जनतालाई जातीय आधारमा विभाजन गर्ने कार्य गरियो। जनताको उत्साह र आकांक्षालाई असम्भव ढंगबाट उचाल्ने काम गरियो। यो त्यसैको परिणाम हो। केही यस्ता मान्छे छन् जो यही अवस्थाको फाइदा उठाएर नेपाललाई विखण्डनको दिशातर्फ उन्मुख गराउन चाहन्छन्। यो समस्या ल एण्ड अर्डरको समस्या होइन। यो राजनैतिक समस्या हो। प्रशासनिक ढंगबाट यसको समाधान खोज्नु गलत हुन्छ। राजनैतिक समाधानका लागि शीर्ष दलहरुलाई हतार छैन भने ६ महिना प्रक्रियालाई स्थगित गरेर सबै समस्यालाई समाधान गरेर संविधान निर्माण गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय हुन सक्छ। यो संविधानसभाको अवधि त अझ साढे २ वर्ष बाँकी छ।

तराईका दलले हप्ता–दस दिन स्थगन मागिरहेका छन्, तपाईंचाहिँ किन ६ महिनाको कुरा गर्नुहुन्छ?
हप्ता–दस दिनमा यो समाधान हुँदैन। ६ महिनापछाडि पनि यो हुन्छ कि हुँदैन, अन्तरविरोधमै निर्भर गर्छ। तर त्यसले निकासका निम्ति अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्छ। अहिले जुन किसिमको संविधान बन्दैछ, त्यसलाई कसैले फेल गराउनैपर्दैन। त्यसभित्रका अन्तरविरोधले नै यसलाई असफल तुल्याउँछ। हामी संविधान बनोस् भन्ने किन चाहन्छौं भने हामीले लिएका अजेन्डा स्थापित गराउन पनि न्यूनतम शान्ति, न्यूनतम स्थायित्व र न्यूनतम प्रजातान्त्रिक वातावरण आवश्यक पर्छ। अहिले संविधान बन्यो र उहाँहरुले बनाएको संविधान, उहाँहरुको प्रक्रिया असफल सिद्ध हुँदै गयो भने अर्को चुनावमा जाँदा हामीले जनतालाई धेरै बुझाउनै पर्दैन। ६ महिनापछाडि लैजाँदा तत्कालको गृहयुद्ध र विखण्डनको अवस्थालाई मत्थर पार्ने मात्रै हो। दीर्घकालीन समाधानको लागि त संविधान बनेर जनताको अभिमत अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।

नेपालमा संविधान नबन्दा खेल्ने वातावरण हुन्छ भन्ने भारतीय धारणा हो?
अहिले अनेक किसिमका आशंका छन्। पुष्टि नभएसम्म टीकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रका स्थानीय संवाहकहरु हाम्रा राजनीतिक दलहरु हुन् तर यसका मूल सूत्रधार बाह्य शक्ति हुन्। यसमा भारत मात्र छैन, पश्चिमा मुलुक पनि छन्। जसले यो अजेन्डा नेपालमा स्थापित गराउन योगदान दिएको छ, त्यो केवल नेपालको च्यारिटीका लागि मात्र होइन। त्यसका पछाडि उनीहरुका केही स्वार्थ छन्। त्यो अजेन्डा स्थापित भएपछि त्यसपछाडिको अभीष्ट पूरा गर्न उनीहरुले भूमिका खेल्छन्। त्यसपछि उनीहरुको आन्तरिक चाहना प्रस्ट हुँदै जान्छ। धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा त म दाबीसाथ भन्न सक्छु, बाह्य शक्तिको भूमिका छ। जति बेला संविधानमा सुझाव संकलनका बेला जनताले धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा सुझाव दिए त्यसपछि योजनाबद्ध र संगठित रुपमा यहाँका गैसस, अधिकारकर्मी र केही सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर धर्मनिरपेक्षताका निम्ति वातावरण बनाउने प्रयास गरियो। त्यसैले त पहिले धर्मनिरपेक्षताको सट्टामा अर्कै शब्द राख्ने भनेका सुशील (कोइराला) जी, प्रचण्डजी, (केपी शर्मा) ओलीजी पनि त्यसमा टिक्न सक्नुभएन।