राहतको पैसाले घर र गाडि किन्ने महाशयहरु

केही दिन अघि अमेरिकाबाट आएका एकजना गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)ले मसँग भेट गर्नुभयो । उहाँले सरकारको खातामा जम्मा भएको रकम दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै मसँग गुनासो पनि गर्नुभयो ।

मैले उहाँलाई भनें- प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको पैसा योजना आयोगको उपाध्यक्ष अध्यक्ष भएको संयन्त्रले खर्च गर्छ, जसमा नेपाल सरकारका ६ जना सचिव हुन्छन् । र, यो पैसाबाट एक रुपैयाँ पनि प्रशाशनिक खर्च हुने छैन । संवैधानिक निकायकोरुपमा रहेको महालेखा परीक्षकले यसको अडिट गर्छ ।

सरकारले संसद, जनता, अख्तियार र मिडियालाई पारदर्शीरुपमा हिसाब बुझाउनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री राहतकोषमा जम्मा भएको एक रुपैयाँ पनि हिनामिना हुँदैन भनेपछि एनआरएनका ती मित्रले ‘ओ हो कुरो यस्तो रहेछ । तर, अमेरिकामा त सरकार कांग्रेस र एमालेको छ, प्रधानमन्त्री राहतकोषमा जम्मा भएको रकम कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्तालाई मात्रै बाँडिन्छ, त्यसैले संससंस्थामा जम्मा गरेको राहतको मात्रै सदुपयोग हुन्छ भन्ने व्यापक हल्ला छ’ भन्नुभयो ।

हाइटीमा भूकम्प गएका बेला काम गरेका एकजना प्राध्यापकलाई संयोगबस काठमाडौंमा भेट्ने अवसर पाएँ । उहाँले यतिबेला एउटा यस्तो समूह हुन्छ, जसले राहत संकलनका नाममा ब्रम्हलुट गर्छ भन्ने सुनाउनु भयो । मैले स्वयं पनि त्यस्ता सक्रिय समूहहरु भेटेँ । त्यसैले बरु त्यस्तो राहत नआए पनि नआओस् भनेर भूकम्प पीडितलाई राहत संकलन गर्ने नाममा बैशाख १२ गतेपछि खुलेका खाता ‘एयरमार्क’ गरी राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा सीधै जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

नेपालमा एउटा गिरोह नै छ

म तपाईहरुलाई यो कुरा प्रष्ट बताउँ कि नेपालमा एउटा समूह नै रहेछ, जो निरन्तर द्वन्द्व भइरहोस्, भूकम्पलगायतका महाविपत्तिहरु आइरहुन् । र, बैंक खाता खोलेर स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली तथा संघ संस्थाबाट पीडितका लागि भन्दै राहत संकलन गर्न पाइयोस् भन्ने ठान्दोरहेछ ।

स्ता उद्देश्यले खोलिएका सामान्य खातामा पनि २०/२५ लाख रुपैयाँ जम्मा हुँदो रहेछ । त्यो रकम लिएर यहाँ आउने अनि दुई चार जना मिडियाका साथीहरु बोलाएर १० प्रतिशत राहत बाँडेको देखाउने अनि अतिरिक्त शुल्क  (ओभरहेड) जोडेर ९० प्रतिशत झ्वाम पार्ने प्रवृत्ति रहेछ ।

मिडियाका साथीहरुले पनि राहत बाँडेको फोटोसहित देखाइदिनुहुन्छ । अनि त्यो संस्थाले मेरो संस्थाले पीडितका लागि यस्तो गर्‍यो, उस्तो गर्‍यो, तर सरकारले खै गरेको ? भन्दै हिँड्ने पेशा नै रहेछ केही मानिसहरुको ।

गरिब नेपालीका नाममा सार्वजानिकरुपमा चन्दा माग्ने अधिकार सरकारबाहेक अरु कसैलाई छैन । त्यस्तो पैसा देशमा भित्र्याएर देशको बेइज्जत गर्नुछैन ।

नेपालीको नाममा सार्वजानिकरुपमा आहृवान गरेर पैसा उठाउने त्यो संस्था र व्यक्तिले अडिट पनि गर्नु नपर्ने, आफूले मनलाग्दी खाए पनि हुने । सरकार एकदमै कमजोर र भ्रष्ट छ भनेर विदेशमा प्रचार गर्दै हिँड्ने । उनीहरुले म र मेरो संस्थामात्रै ठीक सरकार बेठीक भनेर प्रचार गर्ने गरेको पाइयो । उ ठीक हो कि होइन भनेर उसको अडिट रिपोर्ट सार्वजानिक हुँदैन ।

दशकौंदेखि नेपालमा विभिन्नखालको उत्पात भइराखोस् र गरिब नेपालीका नाममा विदेशमा रकम संकलन गरेर झ्वाम पार्न सक्रिय गिरोहले सरकार भ्रष्ट छ, अपारदर्शी छ भनेर भ्रम फैलाइरहेका साथीहरुले संकलन गरिएको राहतबाट घर र गाडी किनेकोसमेत भेटियो ।

उनीहरु मसँग आएर निकै उफ्रिए । तपाईहरुले ती मान्छे र संस्थालाई चिन्नुहुन्छ म अहिले तिनीहरुको नाम सार्वजानिक गर्न चाहन्न । ती साथीहरुले तत्काल एयरमार्क रोक्नुपर्‍यो भन्दै अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसमेतलाई दबाव दिए ।

भ्रष्टाचारको सम्भावना छैन

जब कि अहिलेको स्थितिमा सरकार जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिका बीच अर्थात संसदप्रति उत्तरदायी छ ।  साथै, जनता, अख्तियार र मिडियाप्रति उत्तरदायी छ । सभासदले एउटा त्रिपाल लिएर जाँदा मिडियाले मुख्य समाचार बनाए । जसकारण सभासदहरुले त्रिपाल फिर्ता गर्नुपर्‍यो । ती सभासदहरुको पनि घर भत्किएको थियो होला । त्रिपालमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो होला ।

तर, मिडिया र सोसल मिडियामा भएको आलोचनापछि सभासदहरुले त्रिपाल फिर्ता गरे । यसले के देखाउँछ भने सरकारबाट वितरण हुने राहतमा एउटा त्रिपाल पनि हिनामिना वा दुरुपयोग हुने सम्भावना न्यून छ ।

म तपाईहरुलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको खर्च एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग हुने छैन । प्रशासनमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गरिने छैन ।

हाइटीमा भूकम्प पीडितका लागि ६ विलियन डलर बैदेशिक सहायता आयो । तर, सरकारी संयन्त्रले खोज्दा पनि ३ बिलियन डलर मात्रै भेट्टायो । अरु पैसा कहाँ गयो कहाँ ? र, यतिखेर नेपाललाई हाइटीसँग तुलना गरेर विश्लेषण गरिएको सुनिरहेको छु ।

यस्तो महाविपत्ति जापान, चीन र भारतको गुजरातमा पनि आएको थियो । उनीहरुले महाविपत्तिलाई अवसरकोरुपमा परिणत गरेका पनि त छन् नि ? ती ठाउँमा विपत्तिको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सरकारमार्फत भएको हो ।

निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने आफ्नो पार्ट छ । तर, किन नेपाललाई ती देशसँग तुलना गरेर हेरिँदैन ?
अन्त्यमा, बैंकहरुसँग मेरो एउटै आग्रह छ । सरकार र राष्ट्र बैंकलाई तपाईहरुबाट केही चाहिएको छैन, फलानो बैंकले यति नाफा कमायो भनेर जसरी यसअघि पत्रिकामा पढ्न पाइन्थ्यो । बस, त्यसरी नै फलानो बैंकले भूकम्प पीडितलाई यति करोड राहत दियो भनेर सुन्न पाइयोस् । यो तपाई बैंकरहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो ।
(गभर्नर नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्यको अंश)