नेपालले विशाखापट्टनम् बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने

२०७१ फागुन १५, काठमाडौं-नेपाललाई कोलकाताभन्दा सजिलो, ठूला आकारका पानीजहाज आउन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत घटाउन मद्दत गर्ने विशाखापट्टनम् बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन भारत सहमत भएको छ। बन्दरगाह प्रयोगको बाटो खोल्ने प्रस्तावको लेटर अफ एक्सचेञ्ज (एलओई) मा उसले सहमति जनाएको हो। एलओईमा हस्ताक्षर गरेपछि बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाइन्छ। भारतले रोहनपुर–सिंहवाद रेल्वे मार्ग प्रयोग गर्न दिन गरिएको आग्रहमा पनि सहमति जनाएको छ। ‘हामीले
विशाखापट्टनम् बन्दरगाह, रोहनपुर–सिंहवाद रेल्वे मार्ग प्रयोगसहितका आधा दर्जन प्रस्ताव पठाएका थियौं त्यसमा भारतले सहमति जनाएको छ,' वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।  
एलओईमा हस्ताक्षर नहुँदा नेपालले लामो समयदेखि विशाखापट्टनम् प्रयोग गर्न पाएको छैन। दुई देशबीचको वाणिज्य सन्धिमा उल्लेख नभएको तर तत्काल आवश्यक देखिएको विषयलाई एलओईमार्फत सम्बोधन गरिन्छ।
विशाखाट्टनम् प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत कम हुने उद्योगी, व्यापारी बताउँछन्। भारतले रेल्वे सेवा सम्झौता संशोधन, रोहनपुर–सिंहवाद रेल्वे प्रयोग गर्न दिनुपर्नेलगायत प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ। 
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विज्ञ तथा पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार एलओईमा हस्ताक्षर भएपछि त्यसमा उल्लेख भएका रेल्वे र बन्दरगाह नेपाली आयात–निर्यातकर्ताले प्रयोग गर्न पाउँछन्। 
नेपालले द्विपक्षीय व्यापारसँग सम्बन्धित ६ प्रस्ताव पठाएकोमा ५ वटा सहमतिसहित फिर्ता आइसकेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालएका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले जानकारी दिए। ‘भारतको रायसमेत समेटेर प्रस्तावको अन्तिम कागजात तयार पारी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद पठाउने तयारी छ,' सुवेदीले भने। नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी)को बैठक नबस्दा सन् २०११ डिसेम्बरदेखि व्यापार सहजीकरण वियमा कुनै छलफल अगाडि बढेको छैन। 
भारतले अनुमति नदिँदा नेपालीले कम लागतमा ढुवानी हुने विशाखापट्टनम् बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने रेलमा सहज ढंगबाट सामान ल्याउन र बंगलादेशस“ग सिधा व्यापार गर्न अप्ठेरो छ। 
गत साउनमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकपछि नेपालले द्विपक्षीय व्यापारसम्बद्ध ६ वटा प्रस्ताव पठाएको थियो। मस्यौदामा उल्लेख भएका केही बुँदामा नेपालमै सामान्य विवाद आएपछि ५ वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको थियो। नेपालले अहिले आयात–निर्यात गर्न एउटामात्र कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेको छ। 
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विशेष महत्व राख्ने भारतसँगको व्यापारिक सहमति लामो समयपछि भए पनि अघि बढ्दा पुनः आशा राख्ने ठाउँ देखिएको फ्रेट फरवार्डर्स एसोसियसन अफ नेपाल (नेफा)का अध्यक्ष राजन शर्मा बताउँछन्। ‘सहमति भएका विषयको एलओई अनुमोदन भए व्यापारमा नयाँ अवसरको ढोका खुल्ने निश्चित छ,' उनले भने। भारतसँग जोगबनी–राधिकापुर–विरौल बन्दरगाह उपलब्ध गराउनसमेत प्रस्ताव गर्ने र आगामी आइजिसी बैठकमा अन्तिम निर्णय लिइने नेपालको तयारी रहेको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए। वाणिज्य सचिवस्तरीय आइजिसी बैठक गर्ने सम्बन्धमा पनि दुवै देश सहमत भइसकेका छन्।
नयाँ दिल्लीमा हुने आगामी आइजिसी बैठकको मिति तय भइनसकेको मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाले बताए। सन् २०१४ को पुसमा भइसक्नु पर्ने बैठक गत साउनमा सम्पन्न संयुक्त आयोग बैठककै कारण केही समय पछाडि धकेलिएको उनको भनाइ छ।   
भारतको आन्ध्र प्रदेशमा पर्ने विशाखापट्टनम् बन्दरगाह नेपाललाई तेस्रो मुलुकमा सामान आयात–निर्यातका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प मानिन्छ। 
अमेरिका, युरोपेली संघलगायत पश्चिमी मुलुकमा सामान पठाउन र आयात गर्न कोलकाता बन्दरगाह अपायक छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले भारतसँग कोलकाताका अतिरिक्त अर्को एक बन्दरगाह दिन माग गरिरहेका थिए। 
विशाखापट्टनम् प्रयोग गर्दा आयात–निर्यातको ढुवानी लागत घट्छ। अन्य सुविधा पनि धेरै छन्। यो भारतको सुविधासम्पन्न बन्दरगाहमध्येको एक हो। आधुनिक बन्दरगाहमा हुने सबै सुविधा यसमा छ।
कोलकतामा जस्तो विलम्ब शुल्क लाग्ने अवस्था त्यहाँ रहँदैन। सुविधा प्रशस्त, फराकिलो ठाउँ र चाप कम भएकाले सामान आयात–निर्यातका लागि धेरै समय कुर्नु पर्दैन। 
कोलकाता बन्दरगाहमा ठूला पानीजहाज आउन नसक्ने हुँदा नेपालका लागि आयातित सामान सिंगापुरबाट स–साना पानीजहाजमा हालेर ल्याउनु पर्दा लागत महँगो पर्ने गरेको छ। निर्यात हुने सामान पनि त्यसैगरी लानुपर्ने हुँदा दुवैको लागत उच्च पर्छ।