नेपालभर दश भन्दा बढी ठाउँमा तेल रहेको अनुमान

काठमाडौं- शुक्रबार बिहान लैनचौरको भारतीय राजदूताबासकै छेउमा रहेको खानी तथा भूगर्भ विभाग पुग्दा खासै चहलपहल थिएन। रेल्वे विभागजस्तै, के सेवा लिनुदिनु छ र यहाँ सेवाग्राही-कर्मचारीको भीड लागोस्। तेल अभावले महानगरभित्र सवारी पातलिएर छाएको मुर्दाशान्ति जस्तो शान्त वातावरण। फाट्टफुट्ट कर्मचारी। महानिर्देशकको चेम्बरबाहिर केही कर्मचारी देखिए।

मुलुक प्रादेशिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा भूगर्भ विभागको संगठनात्मक संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा केही कर्मचारी खाका कोर्दै थिए। महानिर्देशक सर्वजित महतो भित्र आफ्नो चेम्बरमा केही कर्मचारीहरुबाट घेरिएका थिए।

'नदी छेउको खाल्डोको माटो तातिएको छ, ग्यास जस्तै गन्हाइरहेको छ,' कोही सेवाग्राही आएर भन्न थाले। 'पहिला पनि केही ठाउँमा यस्तै भएको थियो, सबैतिर ग्यास वा तेल नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन,' सेवाग्राहीको जिज्ञासा शान्त पार्दै थिए कर्मचारी। व्यस्त समयका बाबजुद केही क्षणको कुराकानीपछि महानिर्देशक महतोले सुझाए, 'पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका निमित्त प्रमुखलाई यस विषयमा अद्यावधिक जानकारी छ।'

परियोजनाका महानिर्देशक भने कार्यालयकै कामको सिलसिलामा दिल्ली गएका रहेछन्। पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिष्ट दिनेशकुमार नापितको चेम्बरमा पुग्दा उनी काम विशेषले बाहिरिन ठीक्क परेका रहेछन्। आफ्नो प्रयोजन बताउनासाथ उनी अडिए। 'नेपालले पट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण थालेको ३ दशक पुग्न लागिसक्यो, हालसम्म न तेल पत्ता लाग्यो न निकाल्न सकियो किन?' उनी जवाफ दिए, 'हालसम्मको अन्वेषण अनुभवका आधारमा मेरो अन्तरआत्माले भन्छ, नेपालमा तेल छ र हामी आफैँले अन्वेषण गर्न सक्छौं।'

तेल अन्वेषणमा हालसम्म के के भए?

२०४५ सालदेखि हालसम्म नेपालमा विभिन्न देशका पाँच वटा उत्खनन कम्पनीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको ठेक्का लिइसकेका छन्। तर कुनै पनि कम्पनीले अन्वेषणलाई टुङ्गोमा पुर्याएनन्। नेपालमा सबैभन्दा पहिला नेदरल्याण्ड्सको सेल भन्ने कम्पनीले पेट्रोलियम अन्वेषणको अनुमति पाएको थियो। कम्पनी अन्वेषणमै रहँदा भारतले २०४५ सालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। जसको असर उसले पनि भोग्यो।

मोरङको बाहुनी राधानगरमा उक्त कम्पनीले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ (जमीन छेड्ने) काम गरेको थियो। तर, ३ हजार ४ सय २० मिटर (झण्डै साढे ३ किलोमिटर गहिराइ)सम्म ड्रिलिङ गर्दा पनि उसले तेल फेला पार्न सकेन। 'कुनै पनि कम्पनीले कुनै देशमा अन्वेषण सुरु गरेपछि एउटा ठाउँमा तेल पाएन भन्दैमा छोडेर हिँडिहाल्दैन,' नापित भन्छन्, 'नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थालगायत विविधि कारणले उसले यहाँ इमानदार हिसाबले काम गर्न पाएन।'

विभागका अनुसार नेपालका सम्भावित क्षेत्रहरुलाई पेट्रोलियम ब्लकको नामाकरण गर्दै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका तराईका भागमा १० वटा ब्लक निर्माण गरी अन्वेषणको जिम्मा दिइएको थियो। १, २, ४, ६ र ७ नम्बर ब्लकमा अन्वेषण गर्न स्टटिस कम्पनी केयर्न इनर्जिलाई अनुमति पत्र दिइएको थियो। त्यस्तै, ३ र ५ मा अमेरिकाको टेक्साना रिसोर्सेजलाई, ८ र ९ मा युएईको कम्पनी इएबिजीलाई र १० नम्बर ब्लकको अन्वेषणका लागि बीबीबी कम्पनीलाई अनुमति दिइएको थियो। तर, कतिपय कम्पनीले अनुमति पाएको केही समयमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएकाले अन्वेषण्को काम अगाडि बढाउन नसकेको बतायो। भनाईमा केही सत्यता भए पनि केही कम्पनीले राजनीतिक अस्थिरतालाई बाहना बनाएर कामै अघि बढाएनन्। अनुमतिपत्र मात्र ओगटेर बसिरहे।

बंगलादेश र भारतमा सफलतापूर्वक तेल उत्खनन गरेको केयर्न कम्पनीले पनि नेपालमा इमानदारीपूर्वक अन्वेषणको काम गरेन।

तेल छ, आफैँले अन्वेषण नगरी निस्किँदैन

नेपालमा तेल अन्वेषणका लागि अनुमति पाएका कम्पनीहरुलाई राजनीतिक कारणले भन्दा पनि उनीहरुकै सफा नियत नभएका कारण काम गर्न सकेनन् भन्ने विभागको बुझाइ छ। पाँच वटा कम्पनीहरुले नेपालमा गरेका कामलाई नजिकबाट नियालेका र अन्य देशको अनुभवले पनि नेपालले आफ्नो देशको पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्खननमा आफैँले नेतृत्व लिनुपर्ने विभागको निष्कर्ष छ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत बंगलादेश, थाइल्याण्डमा तेल भेटिएकाले नेपालको जमीनमुनि पनि तेल भेटिने विभागले ठोकुवा गरेको छ।

'करिब १०/१५ वर्षअघिबाट मात्र तेल उत्खनन सुरु गरेका बंगलादेश, थाइल्याण्डले समेत तेल उत्खननमा सफलता पाएको छ,' निमित्त प्रमुख नातिले भने, 'विश्वका अन्य मुलुकको अनुभवलाई हेर्ने हो भने राज्यले नै अग्रसरता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा अन्वेषण र उत्खनन गरेपछि मात्र व्यावसायिक उत्खननका लागि बैदेशिक लगानी आउँछ। तर मलाई अचम्म लाग्छ, सरकारले किन नेतृत्व लिँदैन?'

तेल अन्वेषण तथा उत्खननका लागि निकै ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्छ। तेलको सम्भावना भएको ठाउँमा दुई चार अर्व खर्च गरेर ड्रिलिङ नै गर्ने र तेल निकाल्न सफल नहुने अवस्था आयो भने राज्यले घाटा महशुस पनि गर्न सक्छ। तर, केही पाउन केही जोखिम उठाउनैपर्छ। कुनै पनि दातृ निकायबाट बजेटको व्यवस्था गर्ने हो भने भूगर्भ विभागकै नेतृत्वमा ड्रिलिङलगायत फरक फरक प्रकृतिका कामका लागि फरक फरक कम्पनीलाई ठेक्का दिएर विभागले नै द्रूत गतिमा काम अघि बढाउनसक्ने नापितको भनाइ छ। हालसम्म पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दिइने अनुमतिको अवधि ४ वर्षे रहँदै आएको छ। यो ४ वर्ष पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खननका लागि पर्याप्त रहने उनको तर्क छ। यसका लागि रणनीतिक तयारी र लगानीको व्यवस्था गर्न तत्काल सुरु गर्ने हो भने तेल झिक्न धेरै वर्ष नलाग्ने उनको ठोकुवा छ।

हालः नेपालको तेल अन्वेषणका लागि कुनै पनि कम्पनीसँग अनुमति छैन। तर आउँदो आर्थिक वर्षदेखि विभागले पुनः अन्वेषण अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २४२ र यसअन्तर्गत बनेको नियमावली २०४२ पनि समयपरिस्थिति सान्दर्भिक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता विभागले महसुस गरेको छ। 'पुरानै ऐन र यिमावलीअनुसार अनुमति दिए फेरि पनि लापरबाही हुने अवस्था आउँछ,' निमित्त प्रमुख नापितले भने, 'अन्वेषण कार्यमा विगतमा रहेका हाम्रा कमीकमजोरीको पनि समीक्षा गरी त्यसलाई हटाउनुपर्छ।'

विद्युतजस्तो नहोस् तेल राजनीति

वि.सं. १९६८ मै ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलाशययुक्त जलविद्युतग गृह निर्माण गरी दक्षिण एसियामै पहिलो मुलुक बनेको थियो नेपाल। तर, विद्युत उत्पादनको एक शताब्दी पूरा गर्दासम्म नेपाल ७ सय ५० मेगावाटमै खुम्चिरहेको छ। र, सदासर्वदा लोडसेडिङकै मारमा छ। २ लाख, ८३ हजार वा तत्काल सम्भव देखिएको भनिएको ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सपना सजाउँदै करिब १ हजार ३ सयको कूल माग धान्न भारतबाटै विद्युत् आयात गर्ने बाध्यतामा सरकार छ।

निर्माणको अनुमति लिने र अनुमति ओगटेर दशकौंसम्म नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरु नबनाउने र अरुलाई पनि बन्न नदिइ आफूलाई भविष्यमा पर्ने ऊर्जा संकटका लागि थाती राख्ने भारतीय नीति तेलको क्षेत्रमा पनि देखा नपर्ला भन्न सकिँदैन। विद्युतमात्रै पनि नभइ भारतले नेपालका हरेक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का आफैँ लिने र आफू पनि नबनाउने र अरुलाई पनि बनाउन नदिइ नेपाललाई सधैँ बन्दी बनाएर राख्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। विस्तृत महाकाली सम्झौताअन्तर्गत बनाउने सहमति भएको पञ्चेश्वर परियोजनादेखि तराईको हुलाकी राजमार्ग हुँदै हालको काठमाडौं-निजगढ फाटट्रयकसम्म आइपुग्दा भारतको नेपाल नीति प्रष्ट भएको छ।

अर्कोतर्फ आफ्ना पेट्रोलियम भन्डार भविष्यका लागि सुरक्षित राख्दै हाल पेट्रोलियम उत्पादन गरिरहेका देशहरुको तेल भण्डार रित्याउने लालसाबाट ग्रसित पश्चिमा राष्ट्रहरुले मध्यपूर्वका कतिपय देशमा देखाइरहेको दादागिरीले विश्व तेल राजनीतिको नमूना प्रश्तुत गरिरहेका छन्। तेलकै राजनीतिका कारण मध्यपूर्वका देशहरुमा सत्ता परिवर्तन, हिंसा, युद्ध र पश्चिमा हस्तक्षेप चरमउत्कर्षमा पुगेको पनि हामीले देखेका छौं।

त्यसो हुँदा यदी तेल भेटियो र निकाल्न सकियो भने पनि नेपालले तेल राजनीतिबाट बचेर तेल भण्डारको सुरक्षा र स्वतन्त्र प्रयोग गर्ने विषयमा आजैबाट तयारी थाल्नु पनि आवश्यक छ। नत्र, हाम्रा जल, जमीन, जंगल र जडिबुटीमाथि धावा बोलिरहेको दक्षिणी छिमेकीले देखाउने हस्तक्षेपकारी व्यवहारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न्।