राज्यसत्ताबाट सधैं हेपिएको, पेलिएको र सदियौंदेखि दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर जिवनयापन गर्नु परेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद स्वरुप कैलाली र कञ्जनपुरका एक लाख थारुहरुले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र राज्यलाई नै बुझाउने भएका छन् ।
थारू संयुक्त संघर्ष समिति कैलाली र कञ्चनपुरकाे संयुक्त वैठकले यही २० भदौमा एक लाख नगारिकताको प्रमाणापत्र फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । राज्यलाई नागरिकता फिर्ता गरेको भोलिपल्ट २१ भदौमा कैलालीको मसुरियामा थारुहरुले विरोध सभाको आयोजना गरेका छन् ।
सोही विरोधसभाका विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कैलाली एमाओवादी सचिव कृष्णकुमार चौधरी ‘कुन्दन’ले थारुप्रति अन्याय, बेवास्ता हुँदै आएको भन्दै आफूहरु नागरिकता फिर्ता गर्न बाध्य भएको बताए ।
विगत २७ दिनदेखि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन गरे पनि राज्यले कुनै सुनवाई नगरेका कारण दबाब दिन आफूहरुले प्रतिकात्मक रुपमा नागरिकता फिर्ता गर्न लागेको थारु संघर्ष समितिका सचिव मिनराम थारुले बताए ।
उनले राज्यबाट थारु समूदायको मागको सार्थक सुनवाई नहुँदा त्यसले तराईका थारुहरुमा राज्य प्रति आक्रोश र निराशा थपेको समेत बताए । उनले भने– ‘राज्यले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने थारुहरुमा ठुलो आशा थियो तर राज्यले उल्टै दमन गरेकोमा आक्रोस र निराशा दुबै थपेको छ । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप हामीले नागरिकता त्याग गर्न थालेका हौ ।’
महिनौंदेखि आन्दोलन हुँदा पनि माग सम्बोधनमा राज्यपक्ष जिम्मेवार नभएको भन्दै पूर्व सभासद्समेत रहेका चौधरीले माग सुनुवाईमा राज्यलाई दबाब दिनका लागि आफूहरुले यस्तो कार्यक्रम राखेको बताए ।
उनले आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउदै राज्यलाई दबाब दिन नागरिकता त्याग गर्ने कार्यक्रम केन्द्रको नभएर स्थानिय स्तरको कार्यक्रम भएको समेत जानकारी गराए । उनले नागरिकता त्याग गर्ने कार्यक्रम रणनीतिक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण भएकाले गर्न लागिएको समेत बताए ।
आफूहरु सदियौंदेखि गैरनेपालीको दर्जामा बस्नुपरेको भन्दै चौधरीले बाध्य भएर नागरिकता फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थमा पुगेको बताए । थारुहरुको थातथलो र बाहुल्य भएको कैलाली र कञ्चनपुरसहितका जिल्ला थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने उनले बताए ।
थारु–मधेसलाई पेल्ने कि सँगै लाने ?
दलहरुले जतिवेला ६ प्रदेशमा सहमति गरे थारु, मधेस खासै असन्तुष्ट भएन । तर, कोठामा बसेर मध्यपश्चिम र कर्णालीलाई समेटेर सातौ प्रदेशको घोषणा गरे त्यसपछि तराई मधेसमा झण्डै एक महिनादेखि चर्को असन्तुष्टी ब्यक्त भएको छ ।
पहाडका समूदायले प्रदेशको माग गर्दा दिने तर आफूमाथि विभेद र अन्याय जारी राख्ने भन्दै उनीहरुले तीव्र असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका हुन् ।
पश्चिमको कैलाली हुँदै बर्दिया, दाङ, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रौतहत, धनुषा, महोत्तरी, सिरहाजस्ता जिल्लामा दिनहुँ आन्दोलन भइरहेका छन् तर केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएको राज्यको काठमाडौंलाई भने केही पनि छुन सकेको छैन् ।
तराई महिनौंदेखि बन्द छ तर, राज्यले दुईपटक असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताको लागि औपचारिक पत्र पठाए पनि वार्ताको ठोस पहलन नगरिएको आन्दोलनरत पक्षको भनाई छ । वार्ता पनि गुर्छु भन्ने र संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि रोक्न नमिल्ने बताएका राजनीतिक दलहरुले अहिलेको समाधान के भन्नेबारे नै स्पष्ट धारणा बनाई सकेका छैनन् ।
शनिबार परिमार्जित संविधानको विधयेकमा संसोधन हाल्ने अन्तिम दिन हो । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीको तयारी पनि संसोधनमार्फत असन्तुष्टका माग सम्बोधन गर्नेभन्ने छ । तर, उनीहरुले खुलेर कुन विषयमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने एकिन गरि सकेका छैनन् ।
दिनहुँजसो दलका बैठक बसे पनि असन्तुष्ट दलले उठाएका मागमा गम्भिरतापूर्वक छलफल हुन नसकेको बैठकमा सहभागि नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
चार दलको बैठकमा शुक्रबार सहभागी भएका माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेलले असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधनका लागि कांग्रेस एमाले छलफल नै गर्न तयार नभएको बताए । ‘अरु विषयमा कुराकानी भए पनि असन्नुष्टका माग सम्बोधनमा उहाँहरु विषय प्रवेश नै गर्न चाहनहुन्न ।’
तर, कांग्रेस एमालेका नेताहरु जाजय सकिने माग संसोधनमार्फत नै पूरा गर्ने बताइरहेका छन् । असन्तुष्ट दलहरुले पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने र सेना, सशस्त्र तराई विभिन्न जिल्लाबाट ब्यारेकमा फिर्ता हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
No comments :
Post a Comment