यस्तो बन्दैछ महा-भूकम्पपछी काठमाण्डौ

७ जेठ २०७२, काठमाण्डौ-  प्रधानमन्त्री हुँदा राजधानीमा सडक विस्तारको हिम्मत गरेका डा. बाबुराम भट्टराई नियम मिचेर अग्लिएका घरलाई पनि आकारमा ल्याउने समय आएको ठान्छन्।

‘विनाशले चेतना ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे कानुन बनाएर भए पनि नियमविपरीत बनेका घर यही बेला भत्काउनुपर्छ। अहिले जनता स्वयं यसमा तयार छन्।’

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई पनि सानो मेहनत गर्ने हो भने काठमाडौंलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राजधानी बनाउन सकिने लाग्छ। ‘हामीले एक पटक बिगार्‍यौं। त्यसैले यो दु:ख पायौं,’ उनले भने, ‘त्यसलाई बिस्तारै सच्याउँदै अब कडाइ गरेर व्यवस्थित बनाउनुपर्छ।’

अब उपत्यकामा व्यक्तिगत प्रयोजनमा १६ फिट र व्यावसायिकमा ३२ फिट सडक हुनैपर्ने उनको प्रस्ताव छ। ‘सडककै कारण सहर बिग्रिएको छ। जोखिम बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा कडाइ गर्नासाथ धेरै कुरा ठाउँमा आउँछन्।’

सरकारी अधिकारीहरू पनि त्यसमा सहमत छन्। ‘कोर सहरलाई मर्मत गरेर त्यही रूपमा रहन दिनुपर्छ। त्यसैको प्राचीनतालाई नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘वरिपरि स्याटलाइट सहर बनाएर त्यता आकर्षण बढाउनुपर्छ।’

क्षेत्रीय विकास योजनामा पीएचडी गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई उत्यकाको एकीकृत योजनाबद्ध विकास गर्न अझ अधिकारसम्पन्न निकायको आवश्यकता औंल्याउँछन्। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएका डा. भट्टराईले राजधानीका लागि फरक भवन संहिता चाहिने बताए।

उनैले बनाएको प्राधिकरणका आयुक्त योगेश्वरकृष्ण पराजुलीले राजधानीभित्र सुरक्षित बसोबासका लागि ५ वटा योजना ल्याएका छन्– खुला ठाउँ निर्माण, चौडा सडक, जोखिम न्यूनीकरणयुक्त भवन, कडा भवन कानुन र प्लटिङका प्रावधान परिमार्जन।

‘हरेक नागरिकको बाँच्ने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षितसाथ र स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिरको अधिकार पनि त्यत्तिकै छ। आफ्नो जग्गाजमिनलाई निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्दा अरूका बाँच्ने र घुमफिर गर्ने अधिकार हनन हुन नदिने कानुन चाहिन्छ।’ विज्ञहरूले आवासीय, प्रशासनिक, व्यावसायिक, कृषि, खुला क्षेत्र आदि छुट्याएर एकीकृत योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

चाहियो स्याटलाइट सहर

सबै योजनाविद्को राय उपत्यकावरिपरि स्याटलाइट सहर चाहिने छ। स्याटलाइट सहर आफैंमा परिपूर्ण सहर हो। त्यहाँ वित्तीय संस्था, मनोरन्जन हल, खुला ठाउँ, पार्क, एउटै किसिमका नमुना घर, विद्यालय, कलेज, व्यापारिक कम्प्लेक्सलगायत सुविधा हुन्छन्। ‘बनेपा, पाँचखाल, बैरेनी आदि अलि परका इलाकासम्म यस्तो सहर पुर्‍याउन सकिन्छ,’ डा. भट्टराईले भने, ‘त्यसले कोर राजधानीको आकर्षण र भार आफैं घटाउँछ।’

अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले चार वर्षअघि यस्ता सहरको अवधारण तयार पारेको थियो। त्यो सहरी विकास मन्त्रालयमा अलपत्र छ। नदी किनारमा व्यवस्थित र आधुनिक बस्ती बसाउने त्यसको योजना थियो।

समितिका तत्कालीन अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेतका अनुसार गोकर्ण–सुन्दरीजल, साँखु–मनोहरा, हनुमन्ते, नख्खुखोला, साङलेलगायत इलाकामा सहर विकास गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो। गोकर्ण–सुन्दरीजल खण्डका बासिन्दाले त्यसमा सहमतिसमेत जनाएका थिए। ७ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिनमा मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा विभिन्न चलखेलले त्यो रोकिएको उनले आरोप लगाए।

सरकारी कार्यालय चक्रपथ बाहिर

संसारमै कहीं पनि कार्यपालिका र न्यायपालिका सँगै बस्दैनन्। नेपाल मात्रै यस्तो प्रशासनिक अव्यवस्थाको देश हो जहाँ सर्वोच्च अदालत र प्रधानमन्त्री कार्यालय उही सिंहदरबारमा छन्। महाभूकम्पले बिल्लीबाठ बनाएपछि सर्वोच्च झन् भित्रै सर्ने तयारीमा छ। ‘सर्वोच्च प्रशासनिक केन्द्रमै बस्नुपर्छ भन्ने छ र?’ एक संवैधानिक निकायका अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘रिङरोडबाहिर गए के हुन्छ? धुलिखेलसम्मै पुगे पनि फरक पर्दैन।’ योजनाविद्हरू सर्वोच्चलाई मात्र होइन, अन्य सरकारी कार्यालयलाई पनि टाढा–टाढा सार्न सुझाव दिन्छन्। ‘यसले राजधानीको केन्द्रमै सबैलाई केन्द्रित हुन रोक्छ,’ उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले भने, ‘केन्द्र व्यवस्थित हुन्छ, बाहिर विकासको बाटो खुल्छ।’

‘संसद् भवन राजधानीको मुटुमै किन चाहियो?’ सबैको एउटै प्रश्न छ, ‘गोकर्ण वा भैंसेपाटीतिर सार्दा हुन्न र?’

आकाश मिचियो

जमिन त मिचिएको सुनिएकै हो, महाभूकम्पपछि नयाँ शब्द जन्मिएको छ, ‘आकाश मिचियो।’ अर्थात् राजधानीका अधिकांश घर अनुमति लिएभन्दा अग्ल्याइएका पाइएका छन्। आफू र अर्काका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण तिनै घर छन्।

‘कुनै पनि देशमा घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र नलिई प्रयोग गर्न पाइँदैन,’ प्राधिकरणका काठमाडौं आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीको तर्क छ, ‘हाम्रो देशमा भने बन्दाबन्दै बस्न थालिन्छ। अनि आकाश मिचेर जति मन लाग्यो त्यति अग्ल्याइन्छ।’ उनका प्रस्ताव छन्, ‘घरको आयु तोक्ने कानुन ल्याउनुपर्छ। छरछिमेकीलाई हानि/नोक्सानी पुर्‍याउनेलाई जरिवानासहित क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ। मापदण्डले नभ्याउने अग्ला घरलाई आकारमा ल्याउनुपर्छ। आवासीय भनेर व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउनेजस्ता उपयोग परिवर्तनलाई रोक्नुपर्छ।’

सहसचिव भट्टराई पनि नियम पालना गराउन राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘कडा कानुन बनाएर,’ उनले भने, ‘क्रूरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। नत्र अवस्था कहिल्यै सुध्रिँदैन।’ महाभूकम्पपछि सहरी विकास मन्त्रालयको एउटा बैठकमा राजधानीका सडक कम्तीमा ६ मिटर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आयो। ‘सबैजसोले अस्वीकार गरे,’ सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘कुरो बुझ्दा सबैका घर त्यसभन्दा साना सडकमा रहेछन्।’

आफूलाई हेरेर नियम बनाउने चलन अझै हटेको छैन। ‘खै’, ती अधिकारीले दिक्क माने, ‘कडा कानुन कसरी पो आउला र?’

खोजौं खुला ठाउँ

सरकारी अध्ययनअनुसार उपत्यकाको कुल जमिनको करिब १८ प्रतिशत घरहरूले प्रयोग गरेका छन्। बाँकी भागको व्यवस्थित उपयोगिता विज्ञहरूको टाउको दुखाइ हो।

‘ठूला–ठूला विपत्तिमा सुरक्षित रहने खुला ठाउँ खोइ?’ डा. भट्टराई भन्छन्, ‘अब योजना बनाउँदा यसलाई पनि मुख्य प्राथमिकता दिनैपर्छ।’

अन्य देशका सहरमा केही घरका बीचमा सानो र हरेक टोलमा गतिलो खुला ठाउँ हुन्छन्। ‘बीच काठमाडौंमा त्यस्तो कहीं छैन, सहसचिव भट्टराईले भने, ‘धन्न हामी जोगिएका छौं।’

केही समाधान

उपाध्यक्ष डा. पोखरेल भत्किएका पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना (जस्तो काठमाडौं दरबार स्क्वायर, पाटनको कृष्ण मन्दिर आदि) वरिपरिका घरलाई पुरातत्त्वविद्हरूकै संलग्नतामा बजार मूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर सार्नुपर्ने प्रस्ताव राख्छन्। ‘त्यस्ता सम्पदालाई पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरी वरिपरि खाली ठाउँ राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वरिपरिका बासिन्दा उचित मूल्य पाए सर्न तयार हुन्छन्।’

पार्किङ र ट्राफिक समस्याले पनि राजधानीमा जोखिम बढाएको छ। यसको समाधान खोज्न सजिलो छैन। ‘जसको घर छ तर पार्किङ छैन,’ डा. पोखरेलले उपाय निकाले, ‘उसले गाडी किन्न नपाउने नियम बनाउने कि?’

भीडभाडका कारण उपत्यकाको जोखिम हटाउन एमाओवादी वरिष्ठ नेता भट्टराईका थप दुई उपाय छन्– १. संघीयता, २. फास्ट ट्र्याकसँगै थप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल।

निर्देशनको वास्तै भएन

संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले गत वर्ष असार १५ गते सहरी विकास मन्त्रालयलाई काठमाडौं उत्यकाका भवन व्यवस्थापनबारे निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनको ‘घर कहाँ बनाउने, कस्तो बनाउने, कसले हेर्ने? हेर्नुपर्‍यो,’ शीर्षकमा भूकम्प प्रतिरोधात्मकलाई जोड दिइएको थियो। ‘बाढी, पहिरो नजाने सुरक्षित स्थानमा घर निर्माण गर्नुपर्छ।

ढल, पानी, सडक, बिजुली आदिको सुविधा भएको घर बनाउने। भूकम्पीय हिसाबले कम जोखिम भएको ठाउँमा घर निर्माण गर्नुपर्छ,’ त्यसमा भनिएको थियो, ‘भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण गर्नुपर्छ। घर निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट नक्सापास गरिन्छ र त्यो नक्सापास गर्ने सम्बन्धित निकायले नै हेर्नुपर्छ।’

‘अबचाहिँ खेलाँची गर्नु हुँदैन,’ विज्ञहरू भन्छन्, ‘हिम्मत, अठोट र योजनासाथ राज्य अघि बढ्नुपर्छ, नागरिक समुदाय पक्कै पछि लाग्छ।’

योजनाविद्हरूका प्रस्ताव

१.     काठमाडौंको ‘कोर’ क्षेत्रलाई भरपर्दो मर्मत गरेर त्यही अवस्थामा रहन दिने।

नयाँ व्यावसायिक प्रयोजनमा नखोल्ने।

२.     बाँकी भागका संरचना एवं बाटाघाटालाई नक्सा र मापदण्डमा ढाल्ने। सरकारी स्ट्यान्डर्डमा ल्याउने।

३.     वरिपरि स्याटलाइट सहर बनाउने। कम जनसम्पर्क हुने सरकारी कार्यालयलाई त्यता स्थानान्तरण गर्ने।

४.     संस्था, व्यक्ति आदिका नाममा सार्वजनिक जग्गा दिन पूरै बन्द गर्ने।

५.     व्यापारिक राजधानी (बैंक, उद्योग, वाणिज्य आदिका मुख्यालय) अन्यत्र सार्ने।

६.     सबै स्याटलाइट सहरलाई समेट्ने गरी चक्रपथ र लिंक रोड बनाउने।

७.     कडा कानुन बनाउने, कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने।