ग्याँस कालोबजारीमा प्रचण्डको संलग्नता

‘विप्लव’ नेतृृत्वको माओवादीले अझै केही दिन राजनीतिक मुद्दालाई थाती राख्दै एलपी ग्याँसमा भएको कालोबजारीको मुद्दालाई जोडदार रूपमा अघि बढाउने भएको छ । एमाओवादी पार्टी विभाजित हुनुमा ग्याँसको राजनीति जोडिएका कारण विप्लव माओवादीले ग्याँस आन्दोलनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

समाचार स्रोतका अनुसार तीन वर्षअघि पशुपतिशमशेर राणाको नेपाल ग्याँस ८० करोड रुपैयाँमा निम्स नामक संस्थाले खरिद गरेको थियो । उक्त संस्थाका हर्ताकर्ता गुणचन्द्र विष्ट र गडगरिया थरका एक मारवाडी थिए । १० लाख रुपैयाँ पेस्की दिँदा पनि पशुपतिशमशेरले आनाकानी गरेपछि गुणचन्द्र विष्टको समूह एमाओवादी गुहार्न पुगेको थियो । व्यापारिक माइन्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नोसमेत २० प्रतिशत सेयर लगानी हुने गरी निम्सको नाममा नेपाल ग्याँसको स्वामित्व कायम गराए । यसका लागि प्रचण्डले विप्लवलाई अघि सारेका थिए ।
तर विप्लवलाई भने प्रचण्डले पछि धोका दिए । आफ्नो हात रित्तो भएपछि विप्लव र प्रचण्डबीच दूरी बढ्दै गयो । अन्तत्वगत्वा पार्टी विभाजनमा विप्लवले मोहन वैद्यलाई साथ दिए ।
करिब एक अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति भएको नेपाल ग्याँसको जम्मा २० प्रतिशत सेयर रहे पनि यतिबेला हर्ताकर्ता भने प्रचण्ड नै छन् । नेपाल ग्याँसको जीएम पनि प्रचण्डले राजभण्डारी थरका व्यापारीलाई हटाएर तिवारी थरका आफ्नै बहिनीज्वाइँलाई बनाएका छन् । यतिबेला ग्यासँको कालोबजारी गरी सिलिन्डर बिक्री गर्ने योजनामा नेपाल ग्याँसले नै सबैभन्दा बढी लगानी गरेको बताइन्छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार पेट्रोलियम व्यापारी शिव घिमिरे र प्रचण्डको स्वामित्व रहेको नेपाल ग्याँसले एक÷एक करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् भने अन्य व्यापारीहरूले पनि यही अनुपातमा लगानी गरेका छन् । यो लगानीमध्ये ५० लाख रुपैयाँ लिएर वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री गिरिबहादुर केसी माघ ६ गते नै अमेरिका हानिएका थिए । कमिसनको रकम उतै जम्मा गर्न राज्यमन्त्री केसी अमेरिका हानिएको चर्चा राप्रपाभित्र हुने गरेको छ । यतिबेला कालोबजारीमा सबैभन्दा बढी ग्याँस बिक्री गर्ने अवसर नेपाल ग्याँसले नै प्राप्त गरेका कारण यो आन्दोलनमा विप्लवको माओवादी उत्रेका कारण प्रचण्ड निकै संकटमा परेका छन् । ग्याँसको कालोबजारी प्रकरणमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नंग्याउने विषयमा एमाले पंक्तिभित्र पनि छलफल नभएको भने होइन । तर आफैं सरकारमा भएका कारण ग्याँस आन्दोलन चर्काउने मामिलामा एमाले नैतिक संकटमा परेको छ । तर गत बिहीबार सम्पन्न बैठकमा भने एमालेले पनि ग्याँसको कालोबजारी तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग लिखित आग्रह गरेको छ ।
ग्याँसको अभावमा सर्वसाधारण जनता दालमोठ चिउरा खाएर छाक टार्न बाध्य हुँदाहुँदै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न नसक्नुको मुख्य कारण एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको संलग्नता नै हो । उनी ग्याँसको कालोबजारीविरुद्ध कदम चाल्नुपर्ला या संसद्मा कुरा उठ्ला भनेर विषय तथा प्रसंगलाई अन्यत्रै मोड्ने अभियानमा छन् । अरु नै मुद्दा झिकेर संसद् बहिस्कार गर्ने तथा चर्का राजनीतिक कुरा गरेर ग्याँसको कालोबजारीलाई छायाँमा पार्ने रणनीतिमा प्रचण्ड सफल भइरहेका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताको संलग्नतामा अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराई कालोबजारी गरिएको नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हो । यस प्रकरणले अध्यक्ष प्रचण्ड मात्रै होइन, विगतमा जनयुद्ध लडेको दाबी गर्ने सिंगो एमाओवादीलाई कलंकको टीका लागेको छ ।