राहदानी दिन ढिला गर्ने नियत

 २ मंसिर २०७१, काठमाडौ,  - जिल्ला तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट राहदानी बनेको विवरण वेबसाइटमा नराख्न दबाब परेको छ ।

राहदानी विभागले बनाइसकेको एमआरपी जतिसक्दो छिटो सेवाग्राहीलाई वितरण गर्नुपर्नेमा उल्टै आइपुगेको राहदानी पनि थन्क्याएर राख्ने नियतले वेबसाइटमा विवरण नराख्न दबाब दिएको शंका विभागका अधिकारीको छ ।

जिल्ला र दूतावासमा नयाँ राहदानी बनेर पुगिसके पनि 'आ छैन पछि आउनू' भन्दै ढिलाइ गर्न सजिलो हुने भएकाले जिल्ला र विदेशस्थित केही नेपाली नियोगहरूबाट वेबसाइटमा नराख्न दबाब आएको एक अधिकारीले बताए ।

जिल्ला र दूतावासले समयमा राहदानी उपलब्ध नगराएको गुनासो बढेपछि करिब तीन महिनाअघिदेखि तयार राहदानीको विवरण

वेबसाइटमा राख्न थालिएको हो । यसो गर्दा वेबसाइटमा हेरेर दूतावास वा जिल्लामा सम्पर्क गर्न सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ ।

'हामीले राहदानी बनेपछि तत्काल जिल्ला खबर गर्ने र विदेशस्थित नियोग पठाउने गरेका छाैं । त्यसअलाबा आवेदन प्राप्त भएपछि प्राप्त भएको दिन, व्यक्तिको नाम र बनाएर पठाएपछि व्यक्तिको नाम तथा राहदानी पठाएको मितिसमेत राखेर वेबसाइटमा जानकारी राखिदिने गरेका छौं,' विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले भने, 'दबाबभन्दा पनि केही सुझावहरू आएका होलान्, त्यता म लागेको छैन । चुस्त सेवा सबै पक्षबाट हुनुपर्छ भन्ने हो ।' जिल्ला र दूतावासले आवेदन संकलन गरेर छिटोछिटो पठाउनेभन्दा पनि लामो समयपछि पठाउने र पुगेका राहदानी पनि लामो समयसम्म राखेर तीन महिनासम्म लगाएर वितरण गर्दै आएकाले आफ्नो सजिलोका लागि वेबसाइटमा नराख्न आग्रह गरिएको हुन सक्ने अर्का एक अधिकारीले बताए ।

जिल्ला र दूतावासबाट राहदानी विभाग आएलगत्तै फारमको प्रकृति हेरेर बिग्रेको छ भने त्यसको जानकारीसमेत तत्काल वेबसाइटमा राखिने गरेको छ । ढिलो गरेर आवेदन पठाउने र विभागबाट राहदानी बनेर आएलगत्तै तत्काल वितरण नगर्ने प्रथाको अन्त्य होस् भनेर

विभागले यस्तो विवरण राख्ने गरेको महानिर्देशक थापाले बताए ।

एक अधिकारीका अनुसार पहिला नम्बर मात्र राख्ने गरेको विभागले पछिल्लो समय नामका साथै आवेदन प्राप्त मितिसहितको विवरण र बनाएर पठाइएको विवरणसमेत राख्न थालेपछि दूतावास र जिल्लाका अधिकारीले झुक्याउन नसक्ने भएका छन् । जिल्लाले ४५ दिनमा राहदानी दिनुपर्ने भनिए पनि त्यति समय लाग्दैन तर उनीहरूले दुई महिना घटी कसैलाई राहदानी उपलब्ध गराउँदैनन् । अहिले नामसहित राखेर आफ्नो पक्षबाट कमजोरी नभएको जानकारी सेवाग्राहीलाई दिन थालेपछि दूतावास र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समस्यामा परेका हुन् ।