'एनसेल' ले सरकारलाइ नटेर्ने, लाभकर कसैगरी नतिर्ने उद्घोष

२२ अप्रिल २०१६, काठमाण्डौ- एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई ८० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरणबारे जानकारी नभएको भन्दै कर नतिर्ने भनेको छ ।

दुई दिन अघि ठूला करदाताको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै ८० प्रतिशत कारोबारमा पूँजीगत लाभ कर नतिर्ने भनेको हो । नेपाली लगानी कर्ताको २० र अफसोर कारोबारको ८० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरणको समाचार सार्वजनिक भएपछि गत साता ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल

खरिदबिक्रीबारे कम्पनीसंग विवरण माग गरेको थियो । 'तर कम्पनीले ८० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरणबारे जानकारी नभएको विवरण पेश गर्दै पूँजीगत लाभकर नतिर्ने पत्राचार गरेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'शेयर हस्तान्तरण भएको उसले विज्ञप्ती जारी गर्ने, वेबसाईटमा लोगो परिवर्तन गर्ने, व्यवस्थापनमा कर्मचारी हटाउने/कटाउने काम भएको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले कर लगाउने ठाउँको खोजीमा छ ।'

एनसेलको उक्त पत्रसंगै ८० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरणको पूँजीगत लाभकर उन्मुक्तिको जोखिम बढेको छ । स्रोतका अनुसार लाभकर उन्मुक्तिका लागि सरकारकै उच्च अधिकारीले नै 'लविङ' गरिरहेका छन् । यस्तो कारोबारमा नेपालको कानुन कमजोर भएको बाहना देखाउदै लाभकर नलाउन उच्च अधिकारीहरुदेखि केहि कानुन व्यवसायीले 'लविङ' थालेका हुन् । व्यवस्थापिका संसदका समितिहरु समेत कर असुलिको विषयमा मौन छन् । कमजोर कानुन देखाउदै लाभकरबारे सरकारी अधिकारी नै बिभाजित छन् ।

'एउटै सम्झौताको २० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरणमा कर लाग्ने, ८० प्रतिशतको कारोबारमा नलाग्ने भन्ने हुन्छ ? कुनै पनि कानुन, सिद्धान्त, प्रक्रियाले भन्न मिल्दैन,' पुर्व मुख्य सचिब लिलामणि पौडेलले भने, 'यो कर छलि हो । यदि कर तिर्दैनौ भनेको सत्य हो भने हामी नो ट्याक्स नो एनसेल अभियानमा जान्छौ ।'

एनसेलको स्वामित्व मलेसियाको एक्जिएटा र नेपाली लगानीकर्ता भावना सिंह श्रेष्ठलाई क्रमश ८० र २० प्रतिशत हिस्सा रहनेगरि खरिद भएको हो । उक्त शेयर क्रमश युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा र गैर आवासिय नेपाली नागरिक निरजगोबिन्द श्रेष्ठले बिक्री गरेका हुन् । २० प्रतिशत कारोकार अन्तर्गतको पूँजीगत लाभकर बिक्रेता निरजगोबिन्द श्रेष्ठले २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ तिरिसकेका छन् । बाँकी ८० प्रतिशत शेयरमा अफसोर कारोबार गरि पूँजीगत लाभकर नितिर्ने योजना बुनिएको हो ।

यहाँको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ट्याक्स हेवन -करको स्वर्ग) मुलुक वेस्टइन्डीज नेभिसमा दर्ता रहेको रेनहोल्ड होल्डीङको नाममा छ । बिक्रेता टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता एक्जिएटाबीच मलेसियामै उक्त कम्पनी खरिद बिक्री गरि नेपालको कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा केहि नगरि कारोबार सकेर लाभकर छल्ने योजना बनाइएको हो । उक्त सेयर हस्तान्तरण भइसकेको, कम्पनी नेपालकै रहेको र पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दै लाभकर लिने तयारीमा केही अधिकारी जुटेका बेला कम्पनीले अफसोर कारोबारको सेयर खरिदबिक्रीबारे जानकारी नै नभएको जनाउदै कर नतिर्ने संकेत गरेको हो ।

कर उठाउने विषयमा सुरुमै खबरदारी गरे पनि सरकारी निकायले अटेर गरेर कर छलिमा सहयोग गरेको पुर्व मुख्य सचिब पौडेलको आरोप छ । 'एक्जिएटाले करबारे सुुरुमै पुर्वादेश मागेको वेला कर लाग्छ भनेर लेेखेर दिनु पथ्र्यो । चुप लागेर बस्ने विषय नै थिएन,' उनले भने, 'कम्पनी रजिष्ट्रर, उद्योग विभाग, दुरसञ्चार प्राधिकरणमा इजाजत माग्दा कर तिरेको रेकर्ड ल्याउ भन्नुपथ्र्‍यो । सार्वजनिक रुपमा हामी कारोबार गर्छौ भन्ने आए पछि हाम्राे कर उम्केला भनेर सतर्क भएर शुरुमै पत्र लेख्नु पथ्र्‍यो । कारोबार गरुनजेलसम्म चुप लागेर बस्ने । कारोबार सकेपछि पत्र लेख्ने कुराले सरकारी कार्यालयहरुको अकर्मन्यता, कर उठाउन जिम्मेवार नभएको, राजश्व गुमाउन सबै सरकारी निकाय लागेको देखियो ।'

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ क अनुसार स्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा टेकेर कर लगाउने तयारी सहित गत साता विवरण माग गरेको हो । ऐनअनुसार कुनै पनि कारोबार भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई विवरण कम्पनीले बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । २० प्रतिशत अन्तर्गतको कारोबारमा आगाडि नै पूँजीगत लाभकर तिरे पनि ८० प्रतिशत कारोबारमा भने सरकारले पत्र नै काट्नु पर्‍यो । ऐनको उक्त दफा अनुसार एनसेलले जेठ २५ गतेभित्र ८० प्रतिशत कारोबार रकमको १५ प्रतिशत अगि्रम कर बापतको रकम बुझाउनुपर्ने छ । बाँकी १० प्रतिशत रकम भने कम्पनीले बुझाउने विवरणको आधारमा तय हुने सरकारी अधिकारीको धारणा छ । सेयर बजारमा सूचीकृत नभएको विदेशी कम्पनीको स्वामित्व बिक्रीको आम्दानीमा १५ र १० गरेर २५ प्रतिशत कर लाग्ने प्रावधान छ ।

तोकिएको अवधिमा कर नबुझाए ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्रावधान छ । तर, कम्पनीले विवरण पेश गर्नेक्रममा ८० प्रतिशतको कारोबार नै नभएको भन्दै लाभकर नतिर्ने जनायो । 'अब अन्य दफाहरु लगाएर ८० प्रतिशत कारोबारमा पनि लाभकर असुल गर्ने उपायहरु धेरै छन्,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'यस अघि उसलाई यो कारोबारमा पनि कर लाग्छ भन्दै पत्राचार गरि विवरण मागिएको थियो ।'

कम्पनीले शेयर कारोबारबारे जानकारी नभएको जनाए पनि खरिदकर्ता एक्जिएटाको तर्फबाट एनसेलमा नयाँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर साइमन परकिन्स नेपाल आइसकेका छन् । एनसेलको मुल्य १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ कायम गरि खरिदबिक्री भएको हो । यो सबै कारोबारमा लाभकर लगाउन सके राज्य ढुकुटिमा कम्तिमा ३३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । पछिल्लो समयमा सम्पन्न कारोबार, कम्पनीको पत्र, उच्च अधिकारीको लविङले लाभकर उन्मुक्तिको जोखिम बढेको छ ।

अर्थका एक अधिकारीका अनुसार कम्पनीको विवरणको आधारमा कर लाग्ने/नलाग्ने विषयमा कारोबार सम्बन्धी फाइल हेरि कर अधिकृतले निर्णय गर्ने छन । यो कारोबारमा कर लगाने निर्णय गर्ने अधिकतम अबधी ४ बर्षसम्म छ । एनसेलको लगानीकर्ता टेलियासोनेराले 'ट्याक्स हेवन' मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरि 'अफसोर' कारोबार गरेर कर छलीको पुर्व तयारी गरेको देखिन्छ । यसअघि नेपालकै कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय लगानीकर्ताले शेयर संरचना परिवर्तन गरि कारोबार गर्दा भने पूँजीगत लाभकर तिरिएको छ । तर 'अफसोर' कारोबारको भने लाभकर तिरेको छैन । हालसम्म ११ पटक एनसेल खरिदबिक्री भइसकेको छ । खरिद र बिक्रीकर्ता दुवै कम्पनीले घोषणा गरि कारोबार गरेकाले लाभकर लाग्ने/नलाग्ने विषयले बढी चर्चा पाएको हो ।

यसबारे सरकारका तर्फबाट अधिकारीक धारणा आउन सकेको छैन । एनसेलमा 'ट्याक्स हेवन' मुलुकबाट भइरहेको 'अफसोर' कारोबार नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो हो । नेपालमा पछिल्लो समय 'ट्याक्स हेवन' मुलुकको लगानी बढीरहेको छ ।