झापा, मोरङ र सुनसरीमा दावी नगर्न मधेसी मोर्चालाई चेतावनी

१४ डिसेम्बर २०१५, झापा- झापा, मोरङ र सुनसरी 'मधेस प्रदेश' मा राख्नुपर्ने मागलाई आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले मुख्य माग बनाएको छ। तर, जिल्लाका सर्वसाधारण, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा बौद्धिक जमात त्यसको विपक्षमा छन्। लामो समयदेखि 'संघीय नेपाल' को पक्षमा वकालत गरिरहेका अध्येता नै यी तीन जिल्लामा मधेसी मोर्चाले गरेको दाबी 'अनावश्यक' रहेको बताइरहेका छन्।

'नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले संघीय प्रदेशको सीमांकन मनोगत ढंगले गरेको छ,' भद्रपुरस्थित मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक भीम सुब्बाले भने, 'अहिलेको सीमांकन संघीयताका सिद्धान्त र नीतिविरुद्ध छ।' उनका अनुसार जातीय, सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशको अध्ययन नगरी प्रदेश विभाजन गर्दा समस्या सिर्जना भएको हो। 'झापा, मोरङ र सुनसरीलाई दुई नम्बर प्रदेशमा राख्नु जातीय, सामाजिक र सांस्कृतिक बनोटका हिसाबले पनि ठिक छैन,' झापामा बसेर लामो समयदेखि समावेशी र संघीय नेपालको पक्षमा वकालत गर्दै आएका सुब्बाले थपे, 'कोसीपारिको र कोसीवारिको बनोट र विविधताले पनि मधेसी मोर्चाको माग उचित छैन भन्ने पुष्टि गर्छ।'

सहप्राध्यापक सुब्बाले राजनीतिक समितिमार्फत सीमांकनको मुद्दा टुंग्याउने विषय पनि अपरिपक्व रहेको टिप्पणी गरे। मनोगत र स्वार्थगत सीमांकनले वर्तमानमा समस्याको निकास निस्किए पनि भविष्यमा गम्भीर असर पर्ने उनको धारणा छ। 'भूगोल निर्जीव कुरा हो तर त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पहिचान सजीव हुन्,' उनले थपे, 'त्यही आधारबाटै वैज्ञानिक ढंगले सीमांकन टुंग्याउनुपर्छ।'

किराँत इतिहासका अध्येता झापा काँकडभिट्टाका गोपीलाल लिम्बू यी तीन जिल्ला दुई नम्बर प्रदेशमा राख्न नहुने बताउँछन्। भन्छन्, 'ऐतिहासिक आधारमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी पहाडबाट छुट्याउन हुँदैन। यसको अलग पहिचान छ। सीमांकनमा यसको निरन्तरता कायम हुनुपर्छ।'

प्रदेश सीमांकनप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गरिरहेकै बेला पहिचान पक्षधर लिम्बुवान पार्टी पनि आफ्नै दाबी दोहोर्या्इरहेको छ। 'झापा, मोरङ र सुनसरी एक नम्बर प्रदेशबाट अलग गर्नै मिल्दैन,' संघीय लिम्बुवान पार्टी झापाका अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाकले भने, 'ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा, प्रमाणका आधारमा, तीन जिल्लालाई लिम्बुवान प्रदेशमा राख्नुपर्छ।'

पन्धाकका अनुसार मधेसी मोर्चाले झापा, मोरङ र सुनसरीमाथि गरेको दाबी गलत छ। 'मधेसी मोर्चाले तीन जिल्लामा कुन आधारले दाबी गर्दैछ, खै के छ ऐतिहासिक र पहिचानको आधार?' उनले प्रश्न गर्दै थपे, 'हाम्रो दाबी आजको होइन।' अध्यक्ष पन्धाकले राजनीतिक सहमतिमार्फत समस्याको निकास निकाल्न सुझाव दिए। 'सहमति गर्नुको विकल्प छैन, झापा, मोरङ र सुनसरीका विषयमा मधेसी मोर्चा भ्रममा छ,' उनले थपे, 'नत्र यहाँ आन्दोलनले नछोएको सत्यलाई पनि बुझे हुन्छ।'

सीमांकन गर्ने बेलामा राजनीतिक दलका नेताले विज्ञको सुझाव नलिँदा प्रादेशिक विभाजन विवादित बन्न पुग्यो। वैज्ञानिक आधार र अध्ययनबिनै प्रदेश बनाउँदा असन्तोष यति बढ्यो कि मुलुक गम्भीर राजनीतिक समस्यामा फस्यो। यो सबै हुनुका पछाडि के कारण छ त? समस्याको जड के हो त? 'मधेसी मोर्चाको माग भविष्यका लागि खतरापूर्ण छ,' इतिहासविज्ञ चिन्तामणि दाहाल भन्छन्, 'सामाजिक, सांस्कृतिक क्लस्टर नमिल्दा समस्या अझै बढ्छ।' झापा, मोरङ र सुनसरीका जनता र राजनीतिक दलले प्रदेश नम्बर–१ मै रहने बताइरहेका बेला मोर्चाको माग पूरा गर्न मात्रै यस विषयमा निर्णय लिनु उचित नहुने दाहालको टिप्पणी छ। 'यहाँका नागरिकले पहाड र मधेस मिलेर बस्छौं भन्ने सन्देश दिइसके, एकपटक प्रदेश छुट्टियो,' दाहाल भन्छन्, 'अब यसमा विवाद गर्नुको औचित्य छैन।'

दलीय रुपमा सक्रिय र प्राज्ञिक कर्ममा लागेकाहरू मात्रै होइन, झापाका आदिवासी, दलित र मुस्लिम समुदायका नागरिकसमेत झापा, मोरङ र सुनसरीलाई २ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने मधेसी मोर्चाको माग जायज नभएको बताउँछन्। 'मधेसी मोर्चाको माग पूरा हुनै सक्दैन, यो माग गलत छ,' बिर्तामोडका युवा सर्फराज अलि खानले भने, 'कोच समुदायको बाहुल्य रहेको झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कसरी मैथिल पकड रहेको दुई नम्बर प्रदेशमा राख्ने?' खानले ऐतिहासिक आधारलाई केलाउँदा पनि झापा, मोरङ र सुनसरील्ााई दुई नम्बर प्रदेशमा राख्न नमिल्ने टिप्पणी गरे। 'झापा, मोरङ र सुनसरीको आफ्नै ऐतिहासिक विरासत छ,' खानले भने, 'तीन जिल्लालाई छुट्टै प्रदेश बनाए पनि हुन्छ तर दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाए यहाँको प्राचीन पहिचान नामेट हुन्छ।'

झापा, मोरङ र सुनसरीको भूभागमा करिब ५ सय वर्ष अघिसम्म कोच समुदायको राज्य रहेको इतिहास पाइन्छ। इतिहासविज्ञ तथा दुहागढी–२ का बासिन्दा पानीलाल राजवंशी झापा, मोरङ र सुनसरीको इतिहास कसैले लत्याउन नसक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार ५ सय वर्षअघि विजयनारायण कोच नामका राजाले मोरङ प्रदेशअन्तर्गत रहेर टिस्टादेखि कोसीसम्मको भागमा शासन गरेको इतिहास पाइन्छ। 'तीन जिल्लाको छुट्टै पहिचान छ, १ वा २ नम्बरमा राख्न मिल्दैन,' राजवंशीले भने, 'कोचहरूको इतिहासलाई आधार बनाएर तीन जिल्लाको छुट्टै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ।'

राजवंशीले अर्काे विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका छन्। सप्तरी, सिरहा र उदयपुरलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउन सकिने उनको तर्क छ। 'दुई नम्बर प्रदेशमा भन्दा पनि बसोबासको क्लस्टर मिल्ने गरी ६ वटा जिल्लाको एउटा प्रदेश बनाउन सकिन्छ,' उनले थपे।

झापा, मोरङ र सुनसरीमा राजवंशी कोचसँगै गनगाई, धिमाल, सन्थाललगायत कयौँ आदिवासी समुदायको बसोबास छ। कोसीपारिको बसोबास र संस्कारसँग कोसीवारिको बसोबास र सांस्कृतिक संरचना नमिल्ने मेचीनगरका दलित अगुवा विलास मल्लिकको टिप्पणी छ। 'हामी दुई नम्बर प्रदेशमा बस्दैनौं,' मल्लिकले भने, 'बसोबास र सांस्कृतिक आधारमा पनि १ नम्बर प्रदेशमै रहनु उपयुक्त छ।' पहाड र मधेसका आदिवासीको एकता र सांस्कृतिक संयोजनले प्रदेश नम्बर–१ सबैभन्दा राम्रो प्रदेश बन्ने उनको तर्क छ। 'यहाँको भौगोलिक विविधता र सामाजिक एकता नै समृद्धिको आधार हो,' उनले भने, 'त्यसैले मधेस प्रदेश वा प्रदेश नम्बर २ मा राखेर पहिचान मेटाउने दुस्साहस नगरियोस्।'

झापा, मोरङ र सुनसरीसँग सिरहा, सप्तरी र उदयपुरलाई मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउनुपर्ने माग पनि पछिल्लो समय सतहमा आएको छ। यसका आधार के–के हुन् त? 'सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा प्रदेश सीमांकन गर्नुपर्छ,' टाँघनडुब्बाका मुस्लिम अगुवा मसरुद्दिन अन्सारी भन्छन्, 'सप्तरीमा थारु, पहाडी समुदाय, मुस्लिम, तेली, सुरी, माली मलाहा आदिको बराबर बसोबास छ, उदयपुर र सिरहामा पनि त्रिपक्षीय बसोबास छ।' यी सबै आधारमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई प्रदेश नम्बर दुईमा राख्न नमिल्ने उनको तर्क छ। 'झापा, मोरङ र सुनसरीका मूलवासीको पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र हुँदैछ,' उनले थपे, 'दुई नम्बर प्रदेशमा बस्दैनौँ, बरु प्रदेश नम्बर १ नै ठिक छ।'