22 May 2015

नेपालमा बगिरहेको राहतको खोलो कहा गइरहेको छ ?- बिबिसी समाचार

Remains of house in which a mother and her young son died, in a village in the Chhampi district near Kathmandu- मिलन दाहाल
२२ मे २०१५, एडेलेड- दुइ बिसाल भूकम्पका कारण नेपालको पुन:निर्माणका लागी खरबौ रुपयाको आवश्यता भइरहेको बेला र नेपाल भ्रष्टाचारको चरम अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला नेपाललाई सवैभन्दा ज्यादा सहयोग गरेको मुलुक बेलायतका एक पत्रकारले नेपालमा बगिरहेको राहतको खोलोमा के भइरहेको छ? भन्दै चिन्ता ब्याक्त गरेका छन ।

चित्रमा देखाइको घरमा डोजर चलाइको जस्तो छ, घरमा जम्मा बाकी रहेको भनेको रंग उडिसकेको दुइटा काठका ढोकाका फ्रेमहरु मात्र बचेका छन । यो त्यही घर हो जसमा एक आमा र उनको पाच बर्षिय छोराको मृत्यु भएको थियो । यो घर काठमाण्डौबाट मात्र १५ मिनेट टाढा रहेको छम्पी गाउको हो, जसका भित्ताका इटाहरु यत्रतत्र छरिएका छन, चर्काइ यस्तो छ कि जुन टाल्न असंभव छ ।

भूकम्पबाट भत्किएका घरहरुको अनुसंधान गरिरहेकि Nepal's National Society for Earthquake Technology कि हिमा श्रेष्ठका अनुसार लागभग सबै घरहरु भत्किएका छन, र पीडितहरुको अवस्था निकै दयनिय छ, आफ्नो घर भत्किएपछी सडकमा बसिरहेको आफ्नो एक छिमेकीलाइ उद्दृत गर्दै उनले भनिन ।

दिर्धकालिन चुनौती

नेपालभरिको यसरी भत्किएका गाँउ तथा शहरहरुको घर, बिद्यालय तथा सरकारी कार्यालय गरि करिब ८००,००० भवनहरु भत्किएका अथवा नराम्रोसँग क्षती पुगेका छन। 

युकेको Department for International Development (DFID) ले ३० मिलियन डलरभन्दा बढी खर्च गरेर गएको ४ बर्षमा भूकम्पकीय क्षती कम गर्न संचालन गरेको कार्यक्रमको उपलब्धी खै कती हासिल भयो त?
 को
भूकम्पकीय क्षती कम गराउने एक उपाय भनेको भवन निर्माण पद्दतीमा सुधार र त्यसको प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नु हो । 

नेपालको एक प्रमुख लगानिकर्ता एसियन बिकास बैकका नेपाल निर्देशक केनिची योकोयामाका अनुसार नेपालमा 'भवन निर्माण मापदन्ड' को पालना भएको पाइदैन, नियम लागु गर्ने पद्दति एकदमै फितलो छ, यतिसम्म कि भवन निर्माण स्विकृती पैसाले खरिद गर्न सकिन्छ ।

Department for International Development (DFID) का एक प्रतिनिधीले आफ्नो लागानीको बचाउ गर्दै भने- युकेले नेपाल सरकारसँग कानुन बलियो बनाउने दिर्घकालिन योजनामा काम गरिरहेको छ ।

तर DFID को कार्यक्रम अनुगमन गर्ने International Development Committee को भर्खरैको प्रतिबेदनले भने अरुनै कुरा अौंल्याएको छ । International Development Committee अध्यक्ष माल्कोम ब्रुसका अनुसार नेपालको राज्यप्रणाली एकदम कमजोर रहेको र झांगिरहेको भ्रष्टाचारले नेपाललाई गाजिरहेको छ ।

नेपाल कम भ्रष्ट बन्न चाहने हो भने, राज्यप्रणालीमा ठुलो परिवर्तन र राज्यको निकायहरुको काम गर्ने शैलीमा नै परिबर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले थपे । 


No comments :

Post a Comment