सेनाको हेलिकप्टर चढेर पैसा नतिर्ने को–को ?

काठमाडौं,वैशाख ६ – जहाज तथा हेलिकप्टर मर्मतमा वर्सेनी सरकारसँग करोडौं बजेट माग्दै आएको नेपाली सेनाले प्रयोग गर्नेसँग भने करोडौं भाडा असुल्न सकेको छैन । पहुँचवालाले भाडावापत सेनालाई २०३४ सालदेखि ०७० सम्म करिब ७ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्सेनी उक्त रकम सेनाका नाममा बेरुजुमा राख्दै आएको छ । व्यावसायिक उडानतर्फ उक्त अवधिमा व्यक्ति–संस्था ५८ सँग ५ करोड ७७ लाख ६७ हजार र भीभीआईपीतर्फ २०४२ सालदेखि २०७० सम्म १७ ब्यक्ति–संस्थासँग १ करोड ४६ लाख ९८ हजार भाडा असुल हुन सकेको छैन । यसरी सेनाको हेलिकप्टर चढेर भाडा नदिर्नेमा सबैभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालय छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०३४ देखि ०७० सम्मको २० लाख १९ हजार सेनालाई तिर्न बाँकी छ । देशमा
गणतन्त्र आइसके पनि राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयले सेनालाई ४३ हजार तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । उसले २०३२ देखि ०४६ सम्मको अवधिमा सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर रकम नतिरेको हो । गृहमन्त्रालयले ०३४ देखि ०६९ सम्मको २ करोड ६ लाख ४२ हजार तिर्न बाँकी छ । अन्य मन्त्रालयहरुले पनि ६८ लाख ४९ हजार तिर्न बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले सेनालाई २१ लाख ८८ हजार तिर्न छ । उसले २०३४ देखि ०५६ को अवधिमा सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेवापत रकम नतिरेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले ४ लाख २६ हजार र नेकपा एमालेले २ लाख ९३ हजार तिरेका छैनन् । विभाग,कार्यालय,आयोजना,संस्थान तथा गैरसरकारी निकायले ३ करोड ७७ लाख ३० हजार तिर्न बाँकी छ । पूर्वसांसद् सदरुल मियाँले ०६९ सालमा सेनाको हेलिकप्टर चढेवापतको १ लाख ९२ हजार अझै चुक्ता गरेका छैनन् ।। यसरी सेनको हेलिकप्टर चढेर भाडा नतिर्नेमा दातृ निकाय र विभिन्न देशका दूतावासहरुसमेत रहेका छन् । युएनडीपीले ११ हजार,फ्रान्सेली दूतावासले १ लाख ४० हजार,इजरायली दूतावासले २६ हजार,जापानी दुतावासले १९ हजार,बेलायती दूतावासले १ लाख ९१ हजार रकम तिरेका छैनन् । अष्ट्रेलियाली दूतावासले ५३ हजार तिर्नुपर्ने भए पनि अझै तिरेका छैनन्,आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।