यस्तो थियो ज्ञानेन्द्र र दलबीचको सम्झौता

काठमाडौं,फागुन ११ – पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अब मुख खोल्दैछन् भन्ने चर्चा चल्न थालेको पहिलो संविधानसभा असफल भएकै बेलादेखि हो । मौका आउनासाथ मुख खोल्छु भन्ने गरेका पूर्वराजा शाहले गत बुधबार ६५ औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा थोरै मुख खोले । मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन योगदान दिने क्रममा दलहरु र आफूबीच केही सहमति भएको,तर दलहरुका तर्फबाट अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयन नभएको कुरा उनले वक्तव्यमा उल्लेख गरे । तर, के विषयमा सहमति भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ अझै खेल्न चाहेनन् ।

पूर्वराजा वा त्यविेला सक्रिय भएका दलका नेताहरुले मुख नखोलेसम्म के विषयमा सहमति भएको थियो भन्ने कुरा

कसैले यकिन गर्न सक्दैन,तर धेरैले राजाको घोषणाद्वारा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६४ जेठ ४ गते गरेको २०४७ सालको संविधान संशोधनलाई नै सम्झौताको मूल आत्मा भएको अनुमान गरेका छन् । जबसम्म यथार्थ कुरा बाहिर आउँदैन,तबसम्म वस्तुपरक अनुमानलाई नै पत्याउन मान्छेलाई कर लाग्छ । जेठ ४ गते तत्कालीन संविधान संशोधन गर्ने क्रममा राजका धेरै अधिकार कटौती गरिएको थियो । राजपरिषद् स्थायी समिति विघटन गर्ने र यसले गर्दै आएको काम संसद्ले गर्ने,राजाको उत्तराधिकारीसम्बन्धी कानुन संसद्ले बनाउने,सेनाको परमाधिपति राजा रहने प्रावधान खारेज गर्ने,राजाका क्रियाकलापका विषयमा अदालतमा मुद्दा लाग्ने ,राजाको निजी सम्पत्तिमाथि कर लाग्नेलगायतको घोषणा जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाले गरेको थियो । यो घोषणालाई म्याग्नाकार्टाको संज्ञा दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए – यो घोषणालाई जसले उल्लंघन गर्छ,उसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।

जेठ ४ गतेको घोषणा राजसंस्था राख्ने रणनीतिअन्तर्गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेका हुन्,तर कोइरालाको चाहना र इच्छाले मात्रै राजसंस्था अडिन सक्ने अवस्था थिएन भनेर तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटबालले आफ्नो आत्मवृतान्तमा सविस्तार वर्णन गरेका छन् । आजको तरुण साप्ताहिकमा खबर छ ।