रेमिट्यान्स भुक्तानी बुझ्न बैंकमा खाता हुनैपर्ने

१५ मंसिर २०७१, काठमाडौ  - रेमिट्यान्स कारोबारमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ। रेमिट्यान्स ल्याउन र भुक्तानी दिन पनि सेवाग्राहीको खाता हुनैपर्ने नया व्यवस्था समेत गरेर केन्दि्रय बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनी मार्फत रेमिट्यान्स भुक्तानी खातामार्फत मात्र गर्न पाइनेछ। यसको अर्थ बैंकमार्फत रेमिट्यान्स पाउन ग्राहकले खाता देखाउनु वा खोल्नुपर्नेछ। हातमा नगदको साटो खातामा मात्र रकम जम्मा हुनेछ। यस्तो व्यवस्था एक वर्षभित्र लागू गरिसक्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो। यस्तो व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा नभएका बैंक

वित्तीय संस्थाले रेमिट्यान्सको कारोबार गर्न नसक्ने देखिएको छ।

साथै ५ वर्ष अवधिको अनुमतिपत्र नलिई क र ख वर्गका वित्तीय संस्थाले रेमिट्यान्स कारोबार गर्न पाउने छैनन्। यसअघि छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थिएन। हाल कारोबार गरिरहेका क र ख वर्गका संस्थाले ९० दिनभित्र अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्नेछ।

'निर्देशनबाट रेमिट्यान्सको तथ्यांक बनाउन र प्रणालीमा नदेखिने समस्या हटाउन मद्दत पुग्नेछ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठले भने, 'के, कहाँ र कति आयो भन्ने देखिनुपर्छ।' रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने अन्य संस्थाका लागि छुट्टै नियम भए पनि इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थालाई यस्तो व्यवस्था थिएन। नयाँ निर्देशनपछि क र ख वर्गकाले अनुमति लिएर कारोबार गर्न सक्नेछन्। तर वित्त कम्पनीलाई भने रेमिट्यान्स कारोबारको अनुमति खुला गरिएको छैन।

निर्देशनपछि रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा कुन मुलुकबाट कति रकम आयो र कसलाई भुक्तानी भयो भन्ने विवरण राष्ट्र बैंकसँग हुनेछ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले विदेशमा छुट्टै खातामार्फत रेमिट्यान्सको कारोबार गर्नुपर्नेछ। उक्त खाताको स्टेटमेन्ट मासिक रूपमा केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ। यसका साथै रेमिट्यान्स आप्रवाह, भुक्तानी, आम्दानी, खर्च, कमिसनलगायतको विवरण पनि राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स भुक्तानीको विनिमय दरमा पनि एकरूपता ल्याउन निर्देशन दिएको छ। निर्देशनअनुसार स्वदेशमा बैंकले अन्य प्रयोजनका लागि तोकेको विनिमय दरअनुसार रेमिट्यान्सको पनि भुक्तानी हुनुपर्नेछ। कारोबारमा बढेको प्रतिस्पर्धाका कारण तोकिएको विनिमय दरभन्दा बढीमा भुक्तानी गर्ने प्रचलन बढेको थियो। जसले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई भन्दा वाणिज्य बैंकलाई तुलनात्मक फाइदा थियो। तर बैंकलाई लागू हुने पछिल्लो निर्देशनले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेछ।

यसका साथै विदेशबाट पठाउन खोजेको रकम सम्बन्धित बैंकले नपाएसम्म भुक्तानी

गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। पि्रपेमेन्ट गर्नका लागि विदेशी बैंकको ग्यारेन्टी भए सोही ग्यारेन्टी रकमको सीमाभित्र रहेर मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसअघि कम्पनीले विदेशबाट रकम नआए पनि स्वदेशमा भुक्तानी दिने गरेका थिए। विदेशको कम्पनीले फटाइँ गरेर केही बैंकलाई समस्या पनि परेको थियो।

बैंकले विदेशी कम्पनीबाट पाउने कमिसन पनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रेमिट्यान्स कारोबारको विवरण अद्यावधिक राख्न र १० लाख वा शंकास्पद कारोबारको विवरण र सूचना राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।