कांग्रेसभित्र हिन्दुराष्ट्र अभियान

२ मंसिर २०७१, कुमार रेग्मी
 नेपाली कांग्रेसको विभिन्न तहमा रहेका व्यक्तिहरूबाट नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्ने अभियानको औपचारिक घोषणा गरेसँगै यसको पक्ष-विपक्षमा तीव्र प्रतिक्रिया आएका छन् । एउटा पक्षबाट मूलतः यसको नेतृत्व, औचित्य र सान्दर्भिकतासँगै यसलाई जनआन्दोलन २०६२-६३ को एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि विरुद्ध अभियानका रूपमा लिइएको छ । अर्को पक्षले विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान हुनुको अलावा विविधता बीचको एकताको मूल आधार रहेकाले यो अभियान राष्ट्रको पक्षमा चालिएको कदमको रूपमा स्वागत गरेको छ ।

औचित्य र सान्दर्भिकता

कांग्रेस भित्रबाट हिन्दु राष्ट्र स्थापनाबारे सशक्त आवाज उठेपछि यसको प्रतिपक्षमा भन्न थालिएको छ- 'राज्यको धर्म हुँदैन । कुनै एउटामात्र धर्मलाई राज्यले अँगाल्ने विचार भनेको अतिवादी सोच हो । मुलुक धर्मनिरपेक्षतामा गइसकेकाले यसमा

पुनःविचार हुनसक्दैन । धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नु भनेको नेपाललाई अतिवादी सोचबाट पश्चगमनतर्फ फर्काउने चाल भएकाले यसलाई स्वीकार्न सकिन्न ।' तर वास्तविकता यी तर्क र आरोपभन्दा भिन्न छन् ।

गुगल वा याहुमा खोजी गर्नेले एक मिनेटमा भेट्नेछ, विश्वमा दर्जनौ घोषित धर्म भएका देशहरू छन् । उदार लोककल्याणकारी शासन प्रणालीसहित आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा नमुना बनी विश्व मानव विकास सूचकांकमा सन् २०१४ को सर्वोत्कृष्ट देश नर्वेको संविधानको धारा २ मा 'नर्वेमा बस्ने सबैलाई आफ्नो धर्म मान्ने हक हुनेछ । इभान्जलिकल लुथेरन धर्म राज्यको आधिकारिक धर्म रहिरहनेछ । आफ्ना बालबच्चालाई सोही धर्म बमोजिम हुर्काउनु पर्नेछ' लेखिएको छ । त्यस्तै १० उत्कृष्ट देशमध्येको डेनमार्कको संविधानको धारा ४ मा 'राज्यको चर्च' शीर्षकमा निम्न व्यवस्था छ, 'इभान्जलिकल लुथेरन चर्च डेनमार्कको स्थापित चर्च हो र यसलाई राज्यले सहयोग गर्नेछ ।' नेपालका एनजीओहरूबीच यी देशहरू चर्चित रहेकाले उल्लेख गरिएको हो । आजको दिनमा वैधानिक रूपमा विश्वमा ७४ क्रिस्चियन, ५१ इस्लामिक, ९ बुद्धिष्ट र एक यहुदी राष्ट्र छन् । प्रायः हरेक औपचारिक सार्वजनिक समारोह प्रार्थनाबाट थाल्ने र राष्ट्रपतिले संविधानमा होइन, बाइबलमा हात राखी सपथ खाने अमेरिकालाई यहाँ समावेश गरिएको छैन । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने तर्क दार्शनिक रूपमा 'धर्म भनेको अफिम हो' भन्ने कम्युनिष्ट विचारमा मात्र आधारित छ, अन्यथा यथार्थसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । विश्वका यति धेरै राष्ट्रले आफ्नो परम्परा र इतिहाससँग जोडिएको धर्म संस्कृतिलाई विधिवत सम्मान गर्दै त्यससँग हिँड्न पाउने तर नेपालीको हकमा त्यो अप्राप्य हुने र त्यसको माग गर्दा प्रतिगमनकारी वा अतिवादीको बिल्ला लगाउनुपर्ने तर्क आधारहीन छ ।

प्रसिद्ध पुस्तक 'क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन'मा हार्वर्डका प्रोफेसर स्यामुएल हन्टिङटनले कुनै पनि देशको राष्ट्रियताका दुई प्रमुख आधार धर्म र भाषा हो भनेका छन् र यो भनाइ तथ्याङ्कमा आधारित छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी मुस्लिम धर्मावलम्बी रहेको मलेसियाले आफूलाई इस्लामिक राष्ट्र घोषणा गरी उदार अर्थतन्त्रबाट उल्लेख्य आर्थिक विकास गरिरहँदा ८१.३ प्रतिशत हिन्दु र ९ प्रतिशत बुद्धिष्टसँगै किरात, प्रकृति, जैन र शिख आदि ॐकार परिवारका ९४ प्रतिशतभन्दा बढी जनता शताव्दीऔंदेखि एकअर्काका आस्थाका केन्द्रप्रति आदर गरी मिलेर बसेको नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष भनिनु अन्यायीमात्र नभई अविवेकी मानिनुपर्छ । यसको अलावा नेपालका ४.४ प्रतिशत मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले परापूर्व कालदेखि नै निरन्तर रूपमा हिन्दु राष्ट्रप्रति राखेको अनुपम सद्भाव उल्लेखनीय छ । त्यसैकारण कांग्रेसको गत कात्तिक २० गतेको प्रज्ञा भवनको कार्यक्रममा बाँकेका मोहम्मद नक्की खाँले आफ्नो समुदाय आजभन्दा हिन्दु राष्ट्र रहँदा सुरक्षित रहेको र नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने भनाइ राखेका थिए । यस्ता भनाइ अन्य नेपाली मुस्लिमहरूबाट पटक-पटक आइरहेका छन् । शताव्दीऔंदेखि विविध भाषा, स्थानीय धर्म, संस्कृति, भेषभूषामा रहेका तराई, पहाड र हिमालका नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने अचुक कडी ९४ प्रतिशतभन्दा बढी जनताले स्वीकारेको धर्म-संस्कृतिभन्दा अरु केही हुनसक्दैन । अझ विश्वमा नदेखिएको सहिष्णुता र एकता हिन्दु र बुद्ध धर्मबीच रहेको उदाहरण पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र बौद्ध स्तुप र बौद्धको गुम्बाभित्र गणेश र सरस्वतीको मूर्ति राखिएबाट स्पष्ट हुन्छ । हिन्दु धर्मले बुद्धलाई भगवानको अवतारको रूपमा स्वीकारेको र एकले अर्काको आस्थालाई आफ्नै ठानी पूजाअर्चना गरेको पाइन्छ । जेरुसेलमको दारुण कथाभन्दा यो भिन्न छ र यो हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी हो ।

दुई विशाल छिमेकीबीच रहेको र लामो संक्रमणबाट थिल्थिलिएको नेपालको जटिल राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको प्रश्नलाई भावनात्मक रूपमा सम्बोधन गरी यसको गाँठो दरिलोसँग कस्न धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र नेपाल एक अचुक अस्त्र बन्ने भएकाले नेपाली कांग्रेसजस्तो नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको विश्वसनीय पहरेदार शक्तिले यो एजेन्डालाई महत्त्वका साथ उठाउनैपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । धर्मनिरपेक्षता जनताको बीचमा बहस गरी निष्कर्षका साथ अघि नबढ्दै कांग्रेससमेतको संलग्नतामा घोषणा भएकाले कांग्रेसबाट समेत यसमा त्रुटि भएको छ । यो सच्याइनुपर्छ र सच्याउने कामको सुरुवात कांग्रेसबाटै गरिनुपर्छ । भीरतर्फ गाडी जाँदैछ भन्ने बुझेपछि गाडी रोकी फर्काउनुलाई कमजोरी नभएर विवेकसम्मत निर्णय मानिनेछ ।

जनआन्दोलनको अपमान

धर्मनिरपेक्षता जनआन्दोलनको उपलब्धि हो भनेर एकथरीले गोयबल्स शैलीमा जोडतोडसँग प्रचार गरिरहेका छन् । शान्ति र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि भएको २०६२-६३ को जनआन्दोलनमा हिन्दु राष्ट्रप्रति कसैको गुनासो वा असहमति थिएन । आन्दोलनमा सहभागी लाखौं नेपाली कसैले पनि हिन्दु धर्मविरुद्ध नाराबाजी नगरेको, आन्दोलनकारी दलहरूबीच कुनै पनि सहमति/सम्झौतामा धर्मनिरपेक्षताको उच्चारणसम्म नगरिएको र त्यही अवस्था १२ बुँदे समझदारीमा समेत रहेको सत्यतथ्य व्यहोरा विश्वसामु छ ।

नेपाली जनताले नमागेको, आन्दोलनकारी दलहरूलाई नचाहिएको, नेपालको पछौटेपन वा गरिबी वा अलोकतान्त्रिक शासनको कारण हिन्दु राष्ट्र हो भन्ने ठहर वा चर्चा कतै नभएको अवस्थामा सयौं वर्षदेखि स्वीकारेर स्थिर भइसकेको धर्मजस्तो संवेदनशील विषयलाई किचोलेर विवादको विषय बनाउनुपर्ने कुनै कारण नहुँदा-नहुँदै कसको स्वार्थखातिर यसो गरियो भन्ने प्रश्न नेपालका कुनाकाप्चा सहर-गाउँमा चर्चाको विषय बनेको छ । त्यसैले यथार्थमा धर्मनिरपेक्षता जनआन्दोलनको अपमान हो । नेपालमा धर्मनिरपेक्षता मूलतः पश्चिमाको रणनीतिक योजनाभित्रको राजनीतिक एजेन्डासमेत रहेकाले हाम्रा दुई ठूला छिमेकीविरुद्ध हाम्रो देशलाई भविष्यमा प्रयोग हुने अखडा बन्नबाट रोक्नसमेत यसलाई खारेज गरिनुपर्नेतर्फ गम्भीरताको जरुरी छ ।

नेतृत्वको प्रश्न

धर्मनिरपेक्षताको जबर्जस्त वकालत गरिरहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना कुरा माथि पार्न कांग्रेसभित्र भ्रष्ट्राचारमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी प्रमाणित गरी राजनीतिक व्यक्तित्व समाप्त पारिएका खुमबहादुर खड्काले राजनीतिक भूमिका प्राप्तिका लागि चालिएको कदमको रूपमा यसलाई बदनाम गर्ने दुष्प्रयास गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा केही तथ्यगत र संवैधानिक कानुनी प्रश्नहरू छन्, जसको पूर्वाग्रहरहित ढंगले चिरफार गरिनुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक-अधिकार रक्षाका लागि स्वतन्त्र मिडिया पनि निष्पक्ष हुनैपर्छ ।

खुमबहादुर खड्का नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको मौलिक हक उपभोग गर्न सक्षम नागरिक हुन् । यदि संविधान कानुनले कुनै काम गर्न उनलाई प्रतिबन्ध लगाएमा उनले त्यसो गर्न पाउने छैनन् । यससँगै लामो समय लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न भई आठ वर्ष देशनिकाला र ८ वर्ष ६ महिना पञ्चायतको कालकोठरीमा बिताएका संघर्षशील र सचेत नागरिकको हैसियतले नयाँ संविधान बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै प्रावधानले नेपाल र नेपालीको अहित गर्छ-गर्दैन भनी सोच्ने र त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक छ भनी आफ्नो विचार राख्ने पुरा हक उनलाई छ । उनले यसो गर्न पाउँदैनन् भन्नु आफैंमा अलोकतान्त्रिक भएकाले संविधान विपरीतको ठहरिन्छ । उनले संयोजन गरेको कार्यक्रममा जनता सहभागी नभए उनी त्यसै असफल हुने भएकाले अत्तालिनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । कुन सन्दर्भ र परिवेशमा खुमबहादुरमाथि मुद्दा चलाइयो भन्नेबारे तथ्यगत रूपमा बुझ्न विवेक शाह लिखित 'मैले देखेको दरबार' पुस्तकको पृष्ठ ३३६ बाट ३४३ सम्म पढे पुग्छ । तत्कालीन गृहमन्त्री खड्का राजाको इच्छाविपरीत जसरी पनि निर्वाचन गर्ने पक्षमा भएकाले 'असोज १८' को शाही घोषणाको दुई दिनपछि अख्तियारको पुर्जी उनको हातमा थमाइएको व्यहोरा पुस्तकमा राम्ररी पढ्न पाइन्छ । आत्मसमर्पण गरेको भए मुद्दाले उनलाई नछुने तथ्य यसैबाट प्रस्ट हुन्छ ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेस ०१७ सालमा जारी भई ०६६ सालमा अन्तिमपटक संशोधन भएको विधान बमोजिम सञ्चालन हुने पार्टी हो । सो विधानको प्रस्तावना, उद्देश्य वा अन्य कुनै पनि स्थानमा धर्मनिरपेक्षताको उच्चारणसम्म छैन र धर्मनिरपेक्षता कांग्रेसको आदर्श नभएकाले यसविरुद्ध व्यक्तिगत वा संगठित आवाज उठाउनु विधान विपरीतको कार्य होइन । तसर्थ राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्ति भएको नाताले नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नराखी धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल लेखाउने महाअभियानमा सामेल हुनु प्रत्येक कांग्रेसजनका लागि अर्को देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

अधिवक्ता रेग्मी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित 'हिन्दु राष्ट्र स्थापना महाअभियान'का सदस्य-सचिव तथा प्रवक्ता हुन् ।